काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्न सरकार सहमत भएको छ । आज बसेको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्न सरकार सहमत भएको जानकारी गराएका हुन् ।
दुई वर्षभन्दा लामो समय कुलिङ पिरियड राख्दा जनशक्तिको अभाव हुनसक्ने सरकारको राय छ । ‘कुलिङ पिरियड पिरियड दुई वर्ष गरौँ । दुई वर्षभन्दा बढाउनु हुँदैन, जनशक्तिको अभाव हुनसक्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
संसदीय समितिमा संघीय निजामती विधेयकमाथि सहमति जुटोस् भनेर सरकार कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्न तयार भएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।
‘कुलिङ पिरियड’ कति समय राख्ने भन्नेमा सत्तापक्षका सांसदबीच नै विवाद थियो भने प्रतिपक्षी दलका सांसदले राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा लिखित फरक मत राखेका थिए ।
माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका राजनीतिक दलले लिखित फरकमत राखेरका थिए, कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने भनेर । कांग्रेसका सांसदले पनि कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए भने एमालेका सांसद र मन्त्री बढीमा १ वर्ष राख्नुपर्ने अडानमा थिए ।
