काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले उच्च अदालत पोखराको पछिल्लो निर्णय र प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै न्यायालयले संविधानको मूल आत्मामाथि चोट पुर्याएको आरोप लगाएकी छिन् । उच्च अदालतमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको रिट सुनुवाइका क्रममा देखिएको अनौठो प्रवृत्ति र ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ को उल्लङ्घनले विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।
कानुनकी विद्यार्थीसमेत रहेकी गौतमले बिहीबारबाट सुरु भएको सुनुवाइबारे लामिछानेका वकिलहरूलाई जानकारी नदिइएको भन्दै इजलासमा उठेको विवादलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिन् । शुक्रवार उक्त विषयमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले तत्काल जानकारी गराउन आदेश जारी गरेको थियो ।
“यो केवल कानुनी त्रुटि होइन, यो त संविधानको मूल आत्मामाथिको चोट हो,” सांसद गौतमले भनिन्, “अदालतले संविधानको रक्षा गर्न कति सक्षम छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।” उनले संविधानको धारा २०९९० मा उल्लिखित ‘स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार’ को ग्यारेन्टीमाथि जोड दिँदै निष्पक्ष सुनुवाइबिना न्याय सम्भव नहुने बताइन् ।
गौतमले अदालतले कार्यपालिकाकै शैलीमा न्याय सम्पादन गर्न थालेमा देशमा विधिको शासनको आवरणमात्र बाँकी रहने चेतावनी दिइन् । “यस्तो अवस्थामा जनताको आक्रोश सडकमा पोखिनु स्वाभाविक हो,” उनले थपिन् ।
‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ को पालना नगरी न्यायिक प्रक्रियाको हत्या भइरहेको उनको आरोप छ । “व्यक्तिप्रतिको धारणा फरक हुन सक्छ, तर विधि बचाउने जिम्मेवारी साझा हो,” उनले भनिन्, “यो विषय अब संसद् र नागरिक समाजको साझा चासो बन्नुपर्छ ।”
उच्च अदालतको पछिल्लो प्रवृत्तिले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै उनले यस विरुद्ध जागरूक प्रतिरोध आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।
