काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा चैत ८ गते गठित उपसमितिले करिब दुई महिनाको छलफलपछि प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
प्रतिवेदनले कक्षा ४ देखि विषयगत शिक्षक राख्ने, कक्षा ३ सम्म कक्षागत शिक्षक परिभाषित गर्ने र प्राथमिक शिक्षकलाई कक्षा ५ सम्म पढाउन सक्ने व्यवस्था सुझाएको छ । निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा सहमति नजुट्दा उपसमिति मौन रहेको छ । प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) लाई दुई वर्षको बनाएर विद्यालय संरचनामा लैजाने विषय पनि समितिलाई नै छोडिएको छ ।
उपसमितिले आधारभूत र माध्यमिक तहमा शिक्षक छनोटमा खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सन्तुलन गर्न सुझाव दिएको छ । राहत, विशेष र प्राविधिक धारका शिक्षकलाई सीमित प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी गर्न र उमेर हद नलगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय कर्मचारीको सेवा अवधिअनुसार तलब सुविधा दिने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका कार्य प्रदेशबाट सम्पादन गर्न र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ खारेज गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
(पूर्णपाठ)
