काठमाडौं । संघ र प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले आफै बजेट बाँड्ने कार्यक्रमविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
सरकारले नयाँ बजेट बनाउने क्रममा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
०८० भदौ ६ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र अनिल सिन्हाको इजलासले निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले बजेट बाँड्ने कुनै पनि नामका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको त्यो आदेश खारेज (भ्याकेट) हुनुपर्ने भन्दै संघीय संसदका तर्फबाट संसद सचिवालयका कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले अर्को निवेदन दिएका थिए । त्यसयता यस मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ भएको छैन ।
सर्वोच्चले बजेट रोकिदिएपछि विभिन्न दलका सांसद र सभामुख देवराज घिमिरेले समेत अदालतको आदेशप्रति असन्तोष प्रकट गर्दै विभिन्न टीकाटिप्पणी गरेका थिए । सर्वोच्चको उक्त आदेशको आलोचना गर्ने ५ जना सांसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दासमेत परेको थियो ।
