काठमाडौं । लामो समय मिनी संसदमा अलमलिएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ ।
ढिलै भए पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा दलगत ट्रेड युनियन राख्ने वा हटाउने विषयमा विवाद रहेको र सत्तारूढ कांग्रेस, एमालेका प्रमुख सचेतकहरू दलगत ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको विषयमा सहमत नहुँदा विवादमा रहेको विधेयक यसै साता समितिबाट पारित भएको छ । समितिबाट पास भएको विधेयकमा भने ट्रेड युनियनबारे आचारसंहिता लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तरतह प्रतिस्पर्धा, आरक्षण सीमा, पदपूर्ति नयाँ ढाँचामा र ट्रेड युनियनलाई आचारसंहितामा बाँध्ने व्यवस्था पनि पारित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
विवादित दुई विषय कुलिङ पिरियड र कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा अपनाउने कार्यान्वयन विधिमा सहमति जुटेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएको थियो । धेरै विवादका बिच सहमति जुटाउँदै समितिबाट विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
समितिको छलफलमा दल निकट निजामती कर्मचारी संघ, संगठनका नेताहरूल ट्रेड युनियन अधिकार संवैधानिक अधिकार भन्दै त्यहाँ संघीय निजामती सेवा ऐनबाट नहटाउन चेतावनी दिएका थिए । सांसदहरुले नहटाएपनि आचारसंहितामा बाँध्ने कोसिस गरेका छन् ।
२०८० साल फागुन २१ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकलाई सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि २०८१ जेठ १५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । एक वर्षपछि यसलाई टुङ्गोमा पु¥याएको हो ।
सरकारले यस वर्ष कम्तीमा चार वटा ऐन दिन आग्रह गरिसकेको छ । निजामती विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संशोधन प्रस्ताव समेतलाई एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल गरेर संसदीय समितिले विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
समितिले संघीय निजामती सेवाको, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा कांग्रेस सांसद दीलेन्द्र प्रसाद बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर विवाद समाधानको प्रयास गरेको थियो ।
विवादका अधिकांश विषयमा बडू नेतृत्वको उपसमितिले सहमति जुटाएको थियो । उपसमितिले जुटाउन नसकेको सहमति शीर्ष तहसँग कुरा गरेर फेरि समितिले जुटाएर विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १० मा पुरुष उम्मेदवारको हकमा पैँतीस वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष पूरा नहुँदासम्म सेवा प्रवेशका लागि परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था थियो । समितिले पास गरेको विधेयकमा महिलाको सेवा प्रवेशका लागि परीक्षा दिन पाउने उमेर एक वर्ष घटाइएको छ ।
यो विधेयक कानुन बनेपछि महिलाहरूले ३९ वर्ष पूरा हुँदासम्म मात्रै सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा अपनाउने कार्यान्वयन विधिमा एक÷एक वर्ष गरेर थप्ने व्यवस्था पास भएको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अवकाशको उमेर बढाएर ५८ बाट ६० पु¥याउँदा कार्यान्वयन एक÷एक वर्ष गरेर गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । लामो समयदेखि विवादित यो विषयमा गृहमन्त्री लेखकको प्रस्ताव बमोजिम सहमति जुटेको बताइएको छ ।
उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पु¥याउनेमा सबै सहमत थिए । तर बढाएको उमेर हद कार्यान्वयनमा भने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका केही सचिवहरू एकै पटक दुई वर्ष बढाउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका थिए ।
लोकसेवा आयोगले तीन पटक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफ्नो लिखित धारणा समितिमा पठाएको थियो । आयोगले समितिलाई गत वैशाख ७ गते आयोगको धारणा पठाउँदै ‘ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछिको पहिलो ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको दोस्रो एक वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र त्यसको एक वर्ष पछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ’ राख्न आग्रह गरेको थियो ।
कुलिङ पिरियडः २ वर्ष
लामो समयसम्म विवाद रहेको कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले माथिल्लो तहबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक पदमा नियुक्ति हुन कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राखिएको छ ।
एमालेले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा थियो । कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद भने दुई वर्ष राख्नु पर्ने पक्षमा थिए । कांग्रेस र माओवादीबिच मतैक्ययता भएपछि बहुमत पुग्ने देखेर एमालेले दुई वर्षमै अन्तिम समयमा सहमति जनाएको थियो ।
विधेयक कानुन भएपछि स्थानीय तहका कर्मचारी एक पटक अन्तरप्रदेश सरुवा हुन पाउने भएका छन् । अहिलेसम्म त्यो व्यवस्था नरहेकोमा विधेयकमा त्यो व्यवस्था थपिएको हो । यो सँगै स्थानीय तहको प्रमुखमा संघको कर्मचारी राख्ने कि ? प्रदेशको कर्मचारी राख्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहकै कर्मचारी राख्ने भन्ने विवादको निरूपण पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
अब पालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत १० वर्षसम्म संघको कर्मचारी हुनेछ । त्यसपछि प्रदेशको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा श्रेणीलाई तहगत व्यवस्थामा रूपान्तरण गरिएको छ ।
विधेयकका अनुसार राजपत्र अनंकित पाँचौँ श्रेणीलाई सहायक पहिलो, राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीलाई सहायक दोस्रो, राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीलाई सहायक तेस्रो, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीलाई सहायक चौथो तथा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीलाई सहायक पाँचौँको नामकरण गरिएको छ ।
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीलाई अधिकृत सातौँ, र आठौँ राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीलाई अधिकृत नवौँ र दशौँ तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)लाई अधिकृत ११ औँ र १२ औँ तह बनाइएको छ । अतिरिक्त सचिवलाई १३ औँ, सचिवलाई १४ औँ र मुख्यसचिवलाई १५ औँ तहमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकमा कर्मचारीको तहगत व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवामा अब तहगत प्रणाली हुनेछ। १५ वटा तह कायम गरिएको छ । सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्य सचिव पद १५ औँ तहको मानिनेछ ।
अब २ वर्ष मात्रै मुख्यसचिव
विधेयकको दफा २४ मा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सचिवको पदावधिको व्यवस्था गरिएको छ । तहगत रूपमा लैजाँदा मुख्यसचिवलाई १५ औँ र सचिवलाई १४ औँ तहका अधिकृत भनिएको छ । दफा २४ को उपदफा (१)को (क) मा अधिकृत १५ औँ तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष हुने र (ख)मा अधिकृत १४ औँ तहका कर्मचारीको पदावधि चार वर्ष हुने उल्लेख छ ।
त्यसभन्दा तल्ला पदमा भने पदावधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छैन । विधेयकमा पहिला १० वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याएर असफल भएको अतिरिक्त सचिव पदलाई पुनः ब्युँताइएको छ । तहगत प्रणालीमा लैजाँदा १३ औँ तहमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ ।
अतिरिक्त सचिव पदमा भने पदावधिको व्यवस्था गरिएको छैन । विधेयकको दफा ६ को(१) उपदफा (ज्ञ) को खण्ड (क) मा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐनले अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्था गरेको थियो । प्रशासनिक जटिलता, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, र कर्मचारीबिच अधिकार तथा कार्यक्षेत्रका विवाद बढेपछि २०५९ सालमा ऐन संशोधन गरेर अतिरिक्त सचिव पद हटाइएको थियो ।
विधेयकमा तीन वटा विशिष्ट श्रेणीका पद राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म मुख्यसचिव र सचिवलाई विशिष्ट श्रेणीमा राखिएको थियो । अहिले अतिरिक्त सचिव थपेर उक्त पदलाई पनि विशिष्ट श्रेणीमा राखिएको छ । सहमति भएको विधेयकमा सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ ।
अहिलेसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यो विधेयक पास भएपछि खुल्लामा सहसचिव लड्न पाइने छैन । आन्तरिक रूपमा उपसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न काम गरेको वर्ष बढाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसअघि शाखा अधिकृत भएर ५ वर्ष काम गरेकाले उपसचिव भिड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब ७ वर्ष काम गरेकाले मात्रै उपसचिवमा भिड्न पाउनेछन् ।
नियमन र नियन्त्रण गर्ने प्रमुख औजार
संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य सञ्चालनको प्रमुख कानुन हो । यसैको आधारमा निजामती कर्मचारीका अधिकार र दायित्व किटान गरिन्छ । निजामती सेवालाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने प्रमुख औजारको रूपमा निजामती सेवा ऐन रहेको हुन्छ । यसले प्रादेशिक निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई समेत मार्गदर्शन गर्दछ भन्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
यसैको आधारमा संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल अभिवृद्धि गर्दै राज्य र जनताप्रति समर्पित गराउन यसको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने बताइएको छ । संघीय निजामती ऐनले तीन तहका सरकारका कर्मचारीलाई व्यवस्थित र परिचालन गर्ने भएकाले यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताइएको छ ।
कर्मचारीको पेसागत दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि नभएसम्म मुलुकमा विकास र समृद्धि कल्पना पनि गर्न सकिँदैन भन्ने ऐनको मूल मर्म रहेको छ । राज्यको विकास र समृद्धिका संवाहकको भूमिका निजामती कर्मचारीले निर्वाह गर्दछन् ।
मुलुकमा संघीयताको अभ्यास गरिएको लामो अवधि पनि भइसकेको छ । मुलुकले अझैसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन प्राप्त गर्न नसकिरहेको मिनी संसदबाट पास भएर अब संसदमा पुगेको छ ।
प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन महत्त्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । संघीय निजामती सेवा ऐनलाई द्रुत गतिमा ल्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले आफ्नो तयारी बढाएको छ ।
