काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको विश्वास र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध पक्षहरूलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा.टिकाराम पोखरेलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितको स्वीकार्यता, विश्वसनीयता र सहयोगमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपाल सरकारले दुई वर्षदेखि रिक्त सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठन गरेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितहरूले आयोग गठन प्रक्रियाप्रति व्यक्त गरेको असहमतिप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगले विगतका असफल प्रयासहरूबाट पाठ सिक्दै द्वन्द्वपीडितको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
विवाद र असहमतिलाई वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने भन्दै आयोगले पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई विशुद्ध कानुनी विषयमा मात्र सीमित नराखी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै पीडितको सन्तुष्टि र भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई समयमै टुङ्ग्याएर द्वन्द्वपीडितको न्यायप्रतिको आकाङ्क्षा र भावनाको सम्मान गर्नुपर्नेमा दृढ रहेको बताएको छ । यसका लागि सबै पक्षलाई पीडित समुदायको विश्वास जितेर सहकार्य गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
