काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको शुक्रवार बसेको बैठकले भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार जग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूले प्रचलित कानुनअनुसार जग्गा खरिद गर्न पाउने तर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरिनेछ ।
बैठकमा अव्यवस्थित बसोवास, भूमिहीन सुकुमवासी र दलित सुकुमवासीको समस्या समाधानमा केन्द्रित छलफल भएको थियो । “२०६६ सालभन्दा अगाडि खाली जग्गामा बसोबास गरिरहेकालाई लालपुर्जा वितरण गर्ने र बन, बुट्यान वा हाटबजारका रूपमा उल्लेखित जग्गामा सुकुमवासीलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने गरी ऐन संशोधन गरिनेछ,” घिमिरेले भने ।
प्रस्तावित विधेयकमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ संशोधन गरी हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । “जग्गा विकास र व्यवसायलाई सहज बनाउन हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद र बिक्रीको व्यवस्था गर्न ऐन परिमार्जन आवश्यक छ,” उनले भने । कांग्रेसले यी संशोधनमार्फत सुकुमवासीको समस्या समाधान र जग्गा व्यवसायलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
