काठमाडौं । सरकारले पहाडी क्षेत्रमा नयाँ ठुला सडक आयोजना अगाडि नबढाउने कठोर नीति अपनाएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजनामा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । यो निर्णयले पहाडी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा ठुलो असर पार्ने देखिएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार अब सडक आयोजनाहरूलाई रणनीतिक उपयोगिताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरिनेछ, र आगामी वर्षदेखि यो नीति लागू हुनेछ । प्राथमिकीकरण मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र निर्माण भइसकेका सडक तथा सिँचाइ पूर्वाधारलाई उत्पादन वृद्धिमा जोड्ने योजना छ । तर, पूर्व तयारी नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने र आयोजना अवधिभर कर्मचारी सरुवा नगर्ने नीतिले विकास प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र प्रशासनिक जटिलता बढ्ने ठानिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरव र बहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने भए पनि नयाँ आयोजना छनोटमा कडाइ गरिनेछ । वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भए मात्र नयाँ आयोजना अघि बढाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । आगामी ६ महिनाभित्र लुम्बिनी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीबाट हटाइने निर्णयले यी क्षेत्रको सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्वलाई कम आँक्ने जोखिम देखिएको छ ।
यद्यपि, सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीतिलाई सकारात्मक मानिएको छ । तर, पहाडी क्षेत्रमा ठुला सडक आयोजना बन्द गर्ने निर्णयले ग्रामीण अर्थतन्त्र, यातायात पहुँच र क्षेत्रीय विकासमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । यो नीतिले सीमित स्रोतको उपयोगमा अनुशासन ल्याउन खोजे पनि स्थानीय आवश्यकता र विकासको सन्तुलन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
