काठमाडौं । राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि जेठ १५ देखि सुरु हुने संयुक्त जनआन्दोलनलाई सरकारले दमन गर्न सक्ने भन्दै राजावादी समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग प्रभावकारी अनुगमन र हस्तक्षेपको माग गरेको छ ।
संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले बिहीबार आयोगमा निवेदन बुझाउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको स्वच्छ अभ्यास सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।
राप्रपा, राप्रपा नेपाल, नेपाली कांग्रेस (बीपी), शिवसेना नेपालसहित ४४ दल र अभियन्ता समेटिएको समितिले संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र, सङ्घीयता खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग राखेको छ ।
निवेदनमा चैत १५ को तीनकुने प्रदर्शनमा भएको ‘असमानुपातिक बल प्रयोग’ र दुई जनाको मृत्युको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठनको माग गरिएको छ । हाल ६० भन्दा बढी आन्दोलनकारी थुनामा रहेको दाबी गर्दै सरकारको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
