काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतको शुक्रवारको आदेशलाई स्वीकार गर्ने जनाएको छ । तर, पार्टीले यो प्रकरणमा राजनीतिक प्रतिशोध र तथ्यहीन आधारमा निर्णय भएको आशङ्का व्यक्त गर्दै अदालतप्रतिको जनविश्वास कमजोर नहोस् भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशलाई सदर गरेपछि रास्वपाले शुक्रवार राति आकस्मिक सचिवालय बैठक र शनिवार केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो ।
कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सहकारीको बोर्डमा रहेका र बचतकर्ताको अर्बौँ रकम अपचलनमा संलग्नलाई गरिएको व्यवहार र कम्पनी ऐनअनुसार हेरिनुपर्ने मुद्दालाई जबरजस्ती सहकारीसँग जोडेर तथ्यहीन तर्कका आधारमा निर्णय भएको आशङ्का छ। यसले अदालतप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्नेमा हामी चिन्तित छौँ ।”
पार्टीले राज्य र राजनीतिक प्रतिशोधले अनावश्यक पीडा दिइरहेको आरोप लगाएको छ । रास्वपाले यो प्रकरणमा निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गर्दै भोलि (११ जेठ) दिउँसो २ बजे पुनः केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ ।
विज्ञप्तिमा रास्वपाले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि लगाइएको आरोपलाई तथ्य र प्रमाणको आधारबिना जोडिएको दाबी गरेको छ । पार्टीले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने तर प्रक्रियागत र तथ्यगत आधारमा प्रश्न उठाउने बताएको छ ।
