काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि उनको राजीनामाको मागलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्रै गहिरो मतभेद देखिएको छ ।
विपक्षी दलहरूले औपचारिक रूपमा राजीनामा मागिरहँदा कांग्रेसको संस्थापन र इतर पक्षबिच तीव्र विवाद चर्किएको छ ।
गत बुधवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिई महत्त्वपूर्ण कागजात जफत गरेपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको हो । भिजिट भिसाको आडमा मानव तस्करी र आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि गृहमन्त्री लेखकमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताको सवाल उठेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले लेखकको राजीनामा माग्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ । रास्वपाले यो प्रकरणलाई मानव तस्करीसँग जोड्दै गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कांग्रेसभित्रको दुई धार
यो प्रकरणले नेपाली कांग्रेसलाई दुई खेमामा विभाजित गरेको छ । संस्थापन पक्षले गृहमन्त्री लेखकको बचाउ गर्दै आरोपलाई ‘राजनीतिक प्रायोजन’ र ‘अप्रमाणित’ भन्दै पन्छाउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर पक्षले भने नैतिकताको आधारमा लेखकले राजीनामा दिएर छानबिनको मार्ग खुला गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
शनिवार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै डा. कोइरालाले भने, “मन्त्रीज्यूले ‘म निर्दोष छु, छानबिन गर्नुस्’ भन्दै राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनुपर्छ । विगतमा पनि मन्त्रीहरूले यस्तै उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।” उनले विगतमा रामशरण महत, शेरबहादुर तामाङ र गोकुल बाँस्कोटाले यस्तै परिस्थितिमा राजीनामा दिएको स्मरण गराए ।
तर, आइतबार विराटनगरमै संस्थापन पक्षीय नेता एवं राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले कोइरालाको भनाइको खण्डन गरे । उनले कर्मचारीको गल्तीका आधारमा मन्त्रीको राजीनामा माग्नु गलत नजिर बन्ने तर्क गरे । “अहिले मन्त्रीमाथि प्रत्यक्ष आरोप छैन, कर्मचारीमाथि छ । अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ, हतारमा राजीनामा माग्नु ठिक होइन,” सिटौलाले भने । उनले यस्तो मागले गलत परम्परा बस्ने चेतावनी दिए ।
नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा यस विषयमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि यो प्रकरणले पार्टीको आन्तरिक एकता र सरकारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विगतको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डसँग तुलना गरिएको यो प्रकरणले लेखकमाथि मात्र नभई सत्तारूढ गठबन्धनको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
यो विवादले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक गुटबन्दी र सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर दिएको छ । लेखकले राजीनामा दिने वा छानबिनबाट सफाइ पाउने, त्यो भने अख्तियारको अनुसन्धान र संसद्मा हुने छलफलले तय गर्नेछ । तर, यो प्रकरणले जनमानसमा सरकार र प्रमुख दलहरूप्रति बढ्दो अविश्वासलाई थप बल दिएको छ ।
लेखकको अडान
गृहमन्त्री लेखकले भने आरोपहरू ‘षड्यन्त्रपूर्ण’ र ‘आधारहीन’ भएको दाबी गर्दै मङ्गलवार प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने बताएका छन् । उनले शनिवार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, “यदि मेरो संलग्नता प्रमाणित भए म मन्त्री पद मात्र होइन, राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु ।” रास्वपाकी नेतृ सुमना श्रेष्ठले यो प्रकरणलाई मानव तस्करीसँग जोड्दै लेखकको राजीनामा माग गरेकी छन् ।
