काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा शिक्षा समिति बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो मत राखेकी हुन् ।
“निजी विद्यालयको हकमा राष्ट्रियकरण वा बन्देज लगाउने कुरा होइन, गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ । यसका लागि १५ वा २० वर्षको समयसीमा तोकेर अघि बढ्न सकिन्छ,” श्रेष्ठले भनिन् ।
उनले उद्योग मन्त्रालयको अनुगमनप्रति निजी विद्यालयहरूले जारी गरेका विज्ञप्तिमाथि आपत्ति जनाउँदै नियमनमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । “निजी विद्यालयहरूलाई नियमन गर्ने सवालमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन । अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ,” उनले भनिन् ।
श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयको तयारीमाथि पनि प्रश्न उठाइन् । “विगतमा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेका विषयमा मन्त्रालयलाई गृहकार्य गर्न भनेका थियौँ । तर, अहिलेसम्म पनि पर्याप्त तयारी भएको देखिएन,” उनले भनिन् । “यदि मन्त्रालय तयारीबिना आउँछ भने भोलिदेखि समिति बैठकमा यही कुरा रेकर्ड गरेर सुनाइनेछ ।”
