काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदमा रहेका ७ लाख ७६ हजार कर्मचारीमध्ये ५,५०० जनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जनाएको छ । सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा यो तथ्याङ्क उल्लेख छ, जुन कुल कर्मचारीको ०.७ प्रतिशत हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई ५,००० रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था छ । यस आधारमा ५,५०० कर्मचारीबाट करिब २.७५ करोड रुपैयाँ जरिबाना सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन प्रक्रियालाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएका छन् । केन्द्रले यो प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आधारमा तयार पारेको हो ।
