काठमाडौं । विभिन्न ८ वटा यातायात व्यसायी सङ्घ सङ्गठनहरूले यही जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चित कालीन यातायात बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । मङ्गलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायीका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले आन्दोलनको ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ, ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपाल, नेपाल यातायात मजदूर सङ्गठनद्वारा यातायात क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्या समाधान नभएको ठहर गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएका छन् ।
सङ्घर्ष समितिले ७ बुँदे माग अघि सार्दै सम्बोधन नगरे जेठ १८ गते कालो झण्डासहित सवारी साधनहरूको ६ वटै प्रदेशमा विरोध र्याली गर्ने र जेठ १९ गतेदेखि आफ्ना सवारी साधनहरू घर ग्यारेजमा थन्क्याइ आन्दोलन गर्ने यातायात व्यवसायीले घोषणा गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा यातायात व्यवसायीहरूले सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को ज तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेको सङ्घ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सवारी ऐन २०४९ संशोधनको क्रममा रहेकाले यातायात व्यवसायीसँग विगतमा भएको सम्झौता सहमति र नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने, मालबाहक सवारीको भारबहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारबहन क्षमता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानकुल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार राहतका लागि दुर्घटना राहतकोष स्थापना गरी यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालबाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपाल मा भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ ।
माग पूरा नभए जेठ १४ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई केन्द्रीय माग पत्र बुझाउने र जेठ १९ गतेदेखि अनिश्चित कालीन यातायात बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
विगत १० वर्षदेखि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र अन्य समस्या समाधान गरिदिन सरकारसँग पटक पटक छलफल र सहमति भए पनि सरकारले यातायात व्यवसायीका मागप्रति गम्भीर नदेखिएको उनीहरूको गुनासो छ ।














