काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको चिन्ता नरहेको आरोप लगाएका छन् । मङ्गलवार गोरखाको भीमसेनथापा गाउँपालिका–खाञ्चोकमा प्रमुख प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रचण्डले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार बाँडफाँट र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यसका लागि काम गरेको दाबी गरे । “सङ्घीयता कार्यान्वयनको चिन्ता मलाई जति अरूलाई छैन । मैले पाँच वर्षदेखि रोकिएको समन्वय परिषद्को बैठक बोलाएको थिएँ,” उनले भने ।
संविधानले तोकेका कानुनहरू नबन्दा प्रदेश सरकारहरू अप्ठ्यारोमा परेको उनको भनाइ छ । “संविधानअनुसार ऐन नबने प्रदेशहरू सफल हुँदैनन् । ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले जोड दिए । कर्मचारी समायोजन, प्रहरी समायोजन र विद्यालय शिक्षा ऐन जस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुढीगण्डकी आयोजना अपेक्षित गतिमा नबढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै राजनीतिक सहमतिमा आधारित भएर यसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । “म प्रधानमन्त्री हुँदा यो आयोजना अगाडि बढाउन धेरै प्रयास गरेको थिएँ । अब पनि दलहरूबिच सहमति गरेर अघि बढाउनुपर्छ,” उनले भने ।
यस्तै, उनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा गठित उच्च शिक्षा सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी वर्तमान सरकारले लुकाएको आरोप लगाए । “विद्यार्थीलाई देशमै राख्न र शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न बनाइएको प्रतिवेदनलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकेका छन् । शिक्षा सुधारका सकारात्मक पहलहरू रोकिएका छन्,” उनले भने ।
