काठमडौं । जिउँदै व्यक्तिलाई इँटा भट्टामा जलाएर हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको साजय भोगिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल लेसर्वोच्च अदालत जाने बताएको छ ।
उच्च अदालत, जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले आलमलाई बुधबार सफाइ दिएको छ । आलमविरुद्ध कुनै वष्तुनिष्ठ प्रमाण नरहेको र वम विष्फोटको घटना नै भएको यकिन नरहेको भन्ने आधार नभएको भन्दै उच्चले सफाइ दिएको छ । तर, सरकारी वकिलले भने आलमसहित सबै अभियुक्तलाई दोषी देखाउने प्रशस्त प्रमाण रहेको बताएका छन् ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, वीरगन्जका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाले मौकामा संकलन भएका प्रमाणहरू भएको भन्दै उच्च अदालतले के आधारमा सफाइ दियो, त्यो केलाएर हेर्ने हेर्ने र त्यसका आधारमा सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन् ।
आफूहरूले फैसलाको पूर्ण पाठको प्रतीक्षा गरिरहेको उनले बताए । उच्च अदालतको फैसलामा भने आलमको घरमा विष्फोट भएको र इँटाभट्टामा मान्छे पोलेको वस्तुनिष्ट प्रमाण नभएको जनाएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएलगत्तै बुधबार नै आलम नख्खु कारागारबाट रिहा भइसकेका छन् ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै आलमलाई सफाइ दिएको हो । यसअघि रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहित ४ जनालाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचनताका २०६४ चैत २७ गते रौतहटको साविक राजपुर फरहदवा–४ मा रहेको आलमको घरमा बम विस्फोट भएको थियो । आलमले चुनाव जित्न भारतबाट बम बनाउने मानिस बोलाएका थिए । त्रास देखाएर बुथ कब्जा गरी चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका मोहम्मद आफ्ताब आलमकै घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए ।
आफन्तको गोठमा बम बनाउँदै विष्फोट भएपछि उनीहरू घाइते भएका थिए । त्यसपछि आफ्नो योजनाको पोल खुल्ने डरले उनीहरूलाई आलमले आफ्नै इँटाभट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको अभियोग थियो । उक्त घटनाको १२ वर्षपछि २६ असोज २०७६ मा मात्र आलम पक्राउ परेका थिए ।
पटक–पटक सांसद र मन्त्री भएका आलमले शक्तिका आडमा घटना ढाकछोप गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए भने उनी पक्राउ पर्दा बम विस्फोटको घटनाका प्रमाण नष्ट पारिसकेका थिए ।
उक्त घटनापछि पनि आलम दुईपटक सांसद र एकपटक श्रम तथा यातायात मन्त्री भएका थिए । लामो समयसम्म उनका विरूद्ध प्रहरीले जाहेरीसमेत लिएको थिएन । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
२०७६ असार ६ गते सर्वाेच्चका न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सर्वाेच्चले यसअघि दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि थप आदेश जारी गरेपछि मात्र प्रहरी प्रशासन अगाडि बढेको थियो ।
सर्वाेच्चले आदेश जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र बम विस्फोटको घटनासम्बन्धी भए–गरेका आवधिक विवरणहितको गोप्य प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो । साथै मुद्दामा भएका प्रगतिबारे अदालतको आदेशका परिपालना नभएसम्म मासिकरूपमा अदालतलाई जानकारी गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यतिखेर प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए भने महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल । सर्वोच्चले अवहेलना मुद्दामा कारबाही चलाउने चेतावनी दिएपछि मात्र प्रहरीले आलम र उनका भाइलाई पक्राउ गरेको थियो ।
