काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कुल १ अर्ब ४८ करोड हस्तान्तरण गरिएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९७ करोड विनियोजन भएको बताए । यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी कुल २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदानअन्तर्गत क्रमशः ३ अर्ब २८ करोड र १० अर्ब ६ करोड छुट्याइएको छ । त्यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।
आगामी वर्ष राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। राजस्व बाँडफाँट र अनुदानसमेत गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
