काठमाडौं । सरकारले विदेश भ्रमणमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत शुल्क आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि हटाउने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना महामारीपश्चात् अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले २०८० देखि विदेश भ्रमण गर्ने नेपाली पर्यटकको भुक्तानीमा ५ प्रतिशत वैदेशिक पर्यटन शुल्क लगाएको थियो ।
यो शुल्क पर्यटकीय भ्रमण, व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि विदेश भ्रमण, र प्याकेज बिक्रीमा लाग्ने खर्चमा समेत लागू थियो । उक्त शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजसहित असुली गर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० र २०८१ को दफा २२ मा थियो ।
यद्यपि, हाल १४ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको भन्दै सरकारले यो शुल्क हटाउने निर्णय गरेको हो । यो व्यवस्थाले विदेश भ्रमणलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
