काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै पारित गरेको ‘राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा नियमन नियमावली २०८२’ को विरोधमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले देशव्यापी हड्ताल गरेका छन् ।
जेठ १९ गते सोमबारदेखि सार्वजनिक बस, माइक्रोबस, टेम्पोलगायतका सवारीसाधनहरू ग्यारेजमै थन्क्याइएका छन् । व्यवसायीको आन्दोलनका कारण यात्रुहरूलाई ठूलो सास्ती भएको छ।
यता, यही अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिँदै राइड सेयरिङ सेवा दिनेहरू भने मालामाल बनेका छन्। यात्रुहरूले अत्यधिक भाडा असुलिएको गुनासो गरेका छन्।
सार्वजनिक यातायात नचलेपछि बाध्यतावश राइड सेयरिङ सेवा लिएका यात्रुहरू एपको सट्टा ‘अफलाइन’ रूपमा बार्गेनिङ गर्नुपरेको, बढी भाडा तिर्नुपरेको बताउँछन् ।
राइडरहरूले एपबाहिर अफलाइन सवारी दिँदै मनपरी भाडा लिएको गुनासो बढेपछि प्रहरीले त्यसबारे उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सूचना जारी गर्दै राइडरहरूलाई यथोचित भाडा लिन आग्रह गर्दै अत्यधिक भाडा लिने भएमा नजिकको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वा १०३ नम्बरमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
राइड सेयरिङको नियमन र सञ्चालनका विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । एकातिर सर्वसाधारण सस्तो र सुविधाजनक यात्राको अनुभव गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर परम्परागत यातायात व्यवसायीहरू आफ्नै अस्तित्व संकटमा परेको महसुस गरिरहेका छन् । सरकारले यो विवाद समाधान गर्न सन्तुलित र व्यवहारिक नीति ल्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
