काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनमा योजना आयोगले निर्मम तरिकाले अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त छलफल कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अधिकारीले आयोगको भूमिका नियमन, सुपरिवेक्षण र सहजीकरणमा केन्द्रीत हुने स्पष्ट पार्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘योजना आयोगले मनेटरिङ र सुपरभिजन निर्मम तरिकाले गर्छ । कसैले बदमासी गर्छ भने त्यसलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिन्छ, तर सबैलाई बदमास ठानेर कानुन बनाउने प्रवृत्ति गलत हो ।’ उनले बजेटपछिको अवस्थामा योजना आयोगको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्न सक्ने बताउँदै आयोगले सहजकर्ता को भूमिका खेल्ने र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी लिने बताए ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकास र आर्थिक वृद्धि दुवैका लागि प्रमुख चालकको रूपमा रहने उल्लेख गर्दै भने, ‘पूर्वाधार निर्माणको मौजूदा ढाँचा समयमै सम्पन्न नहुने खालको छ । हालका सबै विकास मन्त्रालयको पूँजिगत खर्च गर्ने शैली सन्तोषजनक छैन ।’
उनले विगतबाट पाठ सिक्ने भनिएपनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले माग मात्रै गर्दै आइरहेका छौं, नयाँ काम गर्ने अभ्यास गरिएन’ उनले भने, ‘अब त्यसमा अल्झेर हुन्न, नयाँ ढाँचामा काम गर्नुपर्छ ।’
उपाध्यक्ष अधिकारीले सरकारको स्रोतले मात्रै नपुग्ने हुँदा वैकल्पिक स्रोत खोज्न आवश्यक रहेको बताए । बजेट निर्माणको बेला गरिएको मिहिनेतले रियालिस्टिक बजेट ल्याउन सम्भव भएको उनले बताए । तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू संघीय सरकारमा नराख्ने निर्णय राम्रो सुरुवात भएको उनको भनाइ थियो ।
साथै, उनले सहजीकरणका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ‘पहिल्यै बदमास हुन्छ भनेर कानुन बनाउने होइन । यस्तो सोचले कार्यान्वयनमा अनावश्यक अड्चन ल्याउँछ’ उनले भने । सबै मन्त्रालयले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको नयाँ मोडलअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले बताए ।
