काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रस्तावले राज्यलाई २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । उजुरीमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवद्वय महेश बराल र विनोद कुमार भट्टराई, तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक र बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य रेवती नेपालको भूमिका शङ्कास्पद रहेको उल्लेख छ ।
उजुरीमा भनिएको छ, “नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को हितविपरीत कार्य भएको छ । नेप्सेमा अर्थ मन्त्रालयको ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ, जसबाट मन्त्रालयले वार्षिक करोडौँ प्रतिफल प्राप्त गर्छ । तर, यो निर्णयले राज्य कोषलाई अर्बौँ नोक्सानी हुने र आफ्नै संस्थाको हितप्रतिकूल हुने कार्य भएको छ ।” उजुरीमा अख्तियारको दुरुपयोग भएको र यो प्रक्रियाले सरकारी स्रोतको हानि भएको दाबी गरिएको छ।
आज (जेठ २२, २०८२) सेबोनको सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको छ, जहाँ मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न पठाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ । प्रस्तावित नयाँ स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ, र यसले नेप्सेको एकाधिकार तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यो प्रक्रियाले नेप्सेको बजार पुँजीकरण (हाल ४४२,२४५.९ करोड रुपैयाँ) र अर्थ मन्त्रालयको आम्दानीमा नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
उजुरीमा नयाँ लाइसेन्सले नेप्सेको वित्तीय स्थिरता र सरकारी राजस्वमा ठुलो हानि हुने दाबी गरिएको छ । यसैबीच, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । कृष्ण बहादुर थापाले धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।
