काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्र्तगतको राहदानी विभागले ६४ लाख विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइका लागि प्राविधिकरुपमै असफल कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी गरेको छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा सहभागी गराएर जबर्जस्ती सही ठहर गरी प्राविधक रुपमा असफल रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागेको स्रोतको दावी छ ।
राहदानी छपाइका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुमाथि प्राविधिक मूल्यांकनका लागि ५ सदस्यीय मूल्यांकन समिति र १२ सदस्यीय प्राविधिक मूल्यांकन उपसमिति गठन भएको थियो । प्राविधिक मूल्यांकन उपसमितिले असफल ठहर गरेको कम्पनीलाई समेत मूल्यांकन समितिले सफल ठहर गरेपछि ठेक्का लगाउने सूचना समेत जारी भएको स्रोतको दावी छ ।
प्राविधिक मूल्यांकन समितिले प्याकेज १ अन्तर्गत स्टिम इन्क्लुडिङ प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरीका लागि प्राविधिकरुपमा नै असफल कम्पनीलाई छनोट गरेको हो । प्याकेज १ को कामका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए, जर्मन कम्पनी मुलबाउर र मलेसियन कम्पनी आइरिस कर्पोरेशनले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये मलेसियन कम्पनी आइरिस कर्पोरेशनले आवेदन प्रक्रियामा नै प्रक्रियागत काम पूरा नगरेको भन्दै प्राविधिक मूल्यांकनमा सहभागी गराइएको थिएन ।
स्रोतका अनुसार फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए र जर्मन कम्पनी मुलबाउरको मात्रै प्राविधिक मूल्यांकन भएको थियो । प्राविधिक मूल्यांकन उपसमितिले २ सय ३८ वटा प्राविधिक आवश्यकताको विषयमा अध्ययन गरेको थियो । जसमा जर्मन कम्पनी मुलबाउरले प्राविधिक प्रस्ताव पूरा नगरेको भन्दै उक्त प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावकारी नभएको उससमितिको निष्कर्ष थियो ।
समितिले उक्त कम्पनीको हकमा उपसिमितको रिपोर्टलाई बेवास्ता गरी राजनीतिक दबाबमा प्राविधिकरुपमा सफल बनाएको स्रोतको दावी छ । यो कम्पनीलाई प्राविधिकरुपमा पास गराउन नेकपा एमाले र कांग्रेस दुवैको दलको शीर्ष नेतृत्वबाटै दबाब गएको स्रोतको दावी छ ।
प्याकेज १ कै कामका लागि आवेदन दिएको फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएको हकमा प्राविधिक मूल्यांकन उपसमितिले केही विषयमा अस्पष्टता भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय माग गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर राहदानी विभागले भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय नमागेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार खरिद अनुगमन कार्यालयको राय आवश्यक भए तापनि राय प्राप्त नभएको आईडीईएमआईएको हकमा प्राविधिक मूल्यांकन उपसमितिले अन्तिम मूल्यांकन प्रतिवेदनमा समेत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायका लागि पुनः सिफारिस गरेको थियो । तर राय नै नमागी प्राविधिक मूल्यांकन समितिले उपसमितिको रिपोर्ट लत्याउँदै आईडीईएमआईएलाई नै प्राविधिकरुपमा पास गरेको हो ।
राहदानी विभागका उच्च पदाधिकारीहरुले नै आईडीईएमआईएलाई ठेक्का दिनकै लागि उपसमितिले गरेको सिफारिसअनुसार अत्यावश्यक काम नै पूरा नगरी प्राविधिकरुपमा सफल बनाएका थिए । उपसमितिले दिएको रिपोर्टका आधारमा काम भएको भए प्याकेज १ को ठेक्का रद्द गरी पुनः बोलपत्र गर्नुपर्ने थियो । तर विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक मूल्यांकन समितिले २०८२ को बैशाख ३ गते हस्ताक्षरसहित उपसमितिले दिएको रिपोर्ट केरमेट गरी प्राविधिकरुपमा नै असफल कम्पनीलाई पास गराउने निर्णय गराएका थिए ।
प्याकेज २ को कामका लागि पनि आवेदन दिएका ४ वटामध्ये २ वटा कम्पनी प्राविधिकरुपमा नै असफल भएपनि सफल बनाइएको छ । प्याकेज २ अन्तर्गतको कामका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए, जर्मन कम्पनी भेरिडस, जर्मन कम्पनी मुलबाउर र पोल्याण्डको पीडब्लू पीडब्लूले आवेदन दिएका थिए । प्याकेज २ मा बुकलेट, पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङको काम रहेको थियो ।
उक्त कामका लागि उससमितिले २ वटा कम्पनीमात्रै प्राविधिकरुपमा पास भएको रिपोर्ट मूल्यांकन समितिलाई बुझाएको थियो । तर समितिले उपसमितिको रिपोर्ट लत्याउँदै ४ वटै कम्पनीलाई प्राविधिकरुपमा सफल बनाएको छ । प्याकेज २ अन्तर्गतको कामका लागि उपसमितिले २ सय ९७ वटा प्राविधिक आवश्यकताको विषयमा मूल्यांकन गरेको थियो ।
उपसमितिले जर्मन कम्पनी मुलबाउर र पोल्याण्डको पीडब्लू पीडब्लू कम्पनीले कुनै पनि आवश्कयता पूरा नगरेको भन्दै प्राविधिक प्रस्ताव प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर प्राविधिक मूल्यांकन समितिको दबाबका उपसमितिले रिपोर्ट केरमेट गरेर मिलाएको थियो ।
