काठमाडौं । लामो समय नेपाल प्रहरीको आर्थिक तथा प्रबन्ध निर्देशनालयमा जागिर खाई अवकाश भएका पूर्वसई ज्ञानेन्द्र बस्नेत अहिले प्रहरीकै लत्ताकपडादेखि बन्दोबस्तीका सामानका ठूला ठेकेदार हुन् ।
नेपाल प्रहरीको आपूर्ति हुने सम्पूर्ण बन्दोबस्तीका सामान उनले सप्लाई गर्दैआएका छन् । बस्नेतको प्रभाव कहाँसम्म छ भन्ने प्रहरीमा भएको नमूना नै परिवर्तन गर्नेदेखि प्रतिस्पर्धी आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई प्राबिधिक छनोटमा अयोग्य (डिस्क्वालिफाई) गरी आर्थिक प्रस्तावमा एक्लौटी मूल्य राखी ठेक्का लिने गरेका छन्् ।
घटना नेपाल प्रहरीले गएको चैत २९ गते गरेको म्याट्रेस लगायतका २२ करोड रुपैयाँ बराबरका सामानको टेण्डरमा भएको घोटालाको हो । प्रहरीले ६ हजार कोयर म्याट्रेसको टेण्डर गरेको थियो । प्रहरी जवानको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको म्याटे«ेस आपूर्ति गर्न बिभिन्न १० प्रकारका क्राइटेरिया राखेको थियो ।
जुन ठेक्कामा ६ वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए । नियम अनुसार आपूर्ति गर्नुपर्ने म्याट्रेसको फोटो खिचेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राखिन्छ । ३ वटा कम्पनीले नमूना अनुसारको सामान तयार गरी परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला(एसजीएस, बंगलादेश)बाट गुणस्तर पास भएको प्रमाणपत्रसहित टेण्डर प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
ज्ञानेन्द्र बस्नेतले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल बिभागमा एक किसिमको म्याट्रेसकोे गुणस्तर प्रमाणपत्र लिए । तर आपूर्ति गर्नका लागि उनीसँग गुणस्तरमा पेश गरेको गुणस्तरको म्याट्रेस थिएन । टेण्डरमा राखिए अनुसारको गुणस्तरको सामान नभएपछि बस्नेतले प्रबन्ध निर्देशनालयका अधिकारीहरुसँग साँठगाँठ गरी नमूना नै परिवर्तन गरिदिएको आरोप छ ।
प्रबन्धका हाकिमहरुसँग मिलेर सेटिङ नमूना फेरिएपछि बस्नेतका दुई कम्पनी प्राविधिक रुपमा पास गराइए । सेटिङकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाबाट गुणस्तर प्रमाणपत्र ल्याएर टेण्डरमा भाग लिएका ४ वटा कम्पनी फेल हुनु स्वभाविक भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति नै बिक्रीमा
ठेकेदारहरुले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नमूना नै परिवर्तन गरी ठूलो अपराध भएको उजुरी लिई लाखौं रुपैयाँ धरौटी राखेर प्रहरी सुत्ने म्याट्रेसमा भएको भ्रष्टाचार पर्दाफास गर्न सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा गएका थिए । पुनरावलोकन समितिमा न्याय माग्न गएका ठेकेदारहरुले गुणस्तर तथा नापतौल बिभागमा रहेको सक्कली नमूना झिकाई बोलपत्र पेश गर्ने ६ वटै कम्पनीको नमूनासँग भिडाई प्रहरीले गरेको चरम भ्रष्टाचार ठहर गर्ने निवेदन दिएका थिए ।
तर बिडम्बना सार्वजनकि खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष विवादित पूर्व गृहमन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले उजुरी परेको ३ दिनभित्रै कुनै प्रमाण नै नझिकाई नक्कली म्याट्रेसको नमूनालाई सक्कली भएको निर्णय सुनाएर सोही दिन निबृत्त भएर गएका छन् । निवृत्त हुने बेलामा ठेकेदार बस्नेतबाट आकर्षक लाभ लिएर उनले प्रहरी सुत्ने म्याट्रेससमेत नक्कली खरिद गर्ने बाटो खोलिदिएका छन् ।
प्रहरीका प्रबन्धका हाकिम र सेवानिवृत्त गृहसचिवका कारण प्रहरी जवानहरु कमसल म्याट्रेसमा सुत्न बाध्य हुने भएका छन् । गृहमन्त्रालय यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कुम्भकर्ण निद्रामा सुतिरहेको अवस्था छ । निरीह प्रहरी जवानहरु सुत्ने म्याट्रेसमा समेत कमिसनको चक्करमा हाकिमहरुले गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा कसले बोलिदिने ?
