काठमाडौं । इँटाभट्टामा हालेर ब्यक्ति हत्याको आरोपमा पुर्पक्षमा रहेका कांग्रेसका नेता अफ्ताव आलमलाई रिहा गर्ने आदेश दिने उच्च अदालत बीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई न्यायपरिषदले छानबिनका लागि झिकाएको छ । दार्चुला र रसुवा जिल्लाका न्यायाधीश पनि आचरणबिपरीत क्रियाकलाप गरेकोले छानबिनका लागि न्यायपरिषदले तानेर छानबिन गरिरहेको छ ।
पूर्वीय मान्यता अनुसार न्यायाधीशलाई इश्वरको रुपमा लिने गरिन्छ । तर पछिल्ला दिनमा न्यायसम्पादनमा गम्भीर बिचलन देखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै प्रमाण पुर्याएर लामो समय अनुसन्धान गरी दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि बिशेष अदालतबाट धेरैजसोले सेटिङमा सफाइ पाउने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपालिका सुधारका दिशामा काम गर्ने जमर्को गरिरहेका छन् ।
तर, बिशेष अदालतमा अहिले पनि बिचौलियाहरुको चलखेल रोकिन सकेको छैन । अख्तियारबाट मुद्दा दायर हुनासाथ बिचौलियाहरुलाई पेनड्राइभमै मुद्दाको कपी बिक्री हुने क्रम केही समय दृष्टिको खबरदारीका कारण रोकियो । तर अहिले पुनः पेनड्राइभ बिचौलियाका हातमा पुग्ने क्रम सुरु भइसकेको छ ।
अख्तियारले अनुसन्धान गरी प्रमाण जुटाएर दर्ता गरेका अरबौं भ्रष्टाचारका मुद्दामा विशेष अदालतले सुनियोजित रुपमा एकपछि अर्कोे सफाइ दिँदै आएको छ । जसका कारण देशमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुको मनोबल झन्–झन् बढेको छ ।
सेटिङका मुद्दामा फाष्टट्रयाकमा फैसला हुने गरेको छ । गोदावरी नगरपालिकाको ढुंगा गिट्टी ठेक्का प्रकरणमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा ज्यादा भ्रष्टाचार भएकोे मुद्दामा पनि तीव्र रुपमा सुनुवाइ गरी सफाइ दिइयो । जुन भ्रष्टाचारमा खानी दोहनको प्रमाणसहित अख्तियारले ठूलै मेहनतका साथ मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीसहित ९ जनाबिरुद्ध २०८१ जेठ २१ मा १ अर्ब ४ करोड बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवरले २ महिनामै २०८१ साउन ३० मा फाष्टट्रयाकमा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर महर्जनसहित ९ जनालाई नै सफाइ दिए ।
राष्ट्रिय सूचना प्रबिधि केन्द्रबाट राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) खरिद प्रकरणम ठाडै २५ करोड भ्रष्टाचार भएको भए पनि त्यसमा मुछिएका सचिव मधु मरासिनीसमेतलाई आर्थिक चलखेलमै ७ महिनामै सफाइ दिइएको थियो । अख्तियारमा बिचौलियाको सेटिङमा सफाइ पाउने क्रम अहिले पनि जारी रहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर विज्ञापन प्रकाशित नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले कमलकुमार उपाध्यायसहित ३ जनाबिरुद्ध २०८२ बैशाख ९ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । मधेश प्रदेशको प्रेस रजिष्टारमा नियुक्ति पाएकै भोलिपल्ट अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि कमलकुमार उपाध्यायले फाष्टट्रयाकमा सफाइ पाउनका लागि बिचौलिया परिचालन गरेको स्रोत बताउँछ ।
तीन करोडसम्म खर्च गरेर पनि सफाइ पाउनका लागि उपाध्यायले बिचौलिया परिचालन गरेका छन् । अढाइ महिनामै विशेषबाट सफाइ पाउनका लागि उनले छिटोछिटो पेशी राख्ने तारतम्य मिलाएका छन् । जेठ २७ गते राखिएको पेशीमा अनुकूल न्यायाधीश नपरेपछि उपाध्यायले सारेका थिए । मुद्दामा बिचौलियाको चलखेलका कारण तुरुन्तै १५ दिनमै आज (आइतबारै) पेशी तोकिएको छ । उनले मुद्दा फैसला नहुँदै आफ्नो पक्षमा फैसला हुने भन्दै प्रचारबाजी सुरु गरिसकेका छन् ।
उपाध्यायले मधेश प्रदेशका सबै पालिकाहरुमा यसैगरी खरिद ऐन छलेर विज्ञापन प्रकाशित नै नगरी गरेको देखाएर भ्रष्टाचार गर्नेमा पर्दछन् ।
पचरौता नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव र लेखापाल हासिम मियाँ अंसारीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भएका दुईवटा ठेक्कामा ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा नै नहुनेगरी सूचना नै प्रकाशित गरी अनियमितता गरेका थिए ।
बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष उपाध्यायसमेतको मिलेमतोमा सो नगरी नगरपालिकामा झुट्टा विवरण पेश गरी तीन लाख ५२ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ रकम केएस मल्टीपर्पोज प्रालिलाई भुक्तानी दिएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
****
मिति २०८२ असार ८ गते दृष्टिन्यूज डटकममा संवाददाताबाट प्रकाशित सम्मानित विशेष अदालत काठमाडौं सम्बन्धित समाचार स्रोत भ्रमपूर्ण रहेको भनी दृष्टि मिडिया प्रा.लि.को सञ्चालक समितिको निर्णय र निर्देशन बमोजिम माथि उल्लेखित समाचारको खण्डन गरिएको छ । –सम्पादक
