काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक सफलता हासिल भएको छ । दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ठुलो परिमाणमा मथिने ग्यासको भण्डार पुष्टि भएको छ । जसले देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउने र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने आशा जगाएको छ ।
चिनियाँ विज्ञहरूको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार, पश्चिम नेपालको यो क्षेत्रमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको छ । जसले आगामी ५० वर्षसम्म नेपालको ऊर्जा माग पूरा गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
लामो यात्रा
नेपालमा पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासको खोज सन् १९७९ मा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट सुरु भएको थियो । प्रारम्भिक भौगर्भिक अध्ययनले तराई र दैलेख क्षेत्रमा ग्यासको सम्भावना रहेको सङ्केत गरेको थियो । सन् १९८० को दशकमा शेल क्यानडा र ट्राइटन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले साइज्मिक सर्वेक्षण गरे ।
जसले विराटनगर, जनकपुर, लहान, नेपालगन्ज र दैलेख लगायत १० वटा ब्लकमा ग्यास भण्डारणको सम्भावित संरचना पहिचान गरेको थियो । तर, व्यावसायिक उत्पादनको स्तरमा ग्यास वा तेल फेला परेन ।
१९९० को दशकमा राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वले अन्वेषण कार्यमा बाधा पु¥यायो । बजेट र प्राविधिक स्रोतको अभावले प्रगति सुस्त रह्यो । सन् २००० को दशकमा सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणलाई प्राथमिकता दियो र सन् २००४ मा पेट्रोलियम ऐन संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति बनायो । तैपनि, ठोस परिणाम प्राप्त भएन ।
सन् २०१९ मा नेपाल र चीनबीच दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि सम्झौता भयो । चाइना जियोलोजिकल सर्वेले जलजले क्षेत्रमा साइज्मिक सर्वेक्षण र भौगर्भिक अध्ययन सुरु ग¥यो । जसले ग्यासको उच्च सम्भावना देखायो । कोभिड–१९ महामारीले सन् २०२० मा काम अवरुद्ध गरे पनि सन् २०२१ देखि अन्वेषण पुनः सुरु भयो ।
सन् २०२४ मा जलजलेमा पहिलो चरणको ड्रिलिङ सुरु भयो । जहाँ ४,०१३ मिटर गहिराइमा नमुना सङ्कलन गरी विश्लेषण गरियो । केही दिन अघि मात्रै चिनिया पक्षले दैलेखमा ठुलो परिणाम मथिने ग्यास रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । जसले नेपालीमा केही मात्रामा खुसी थपिएको छ ।
‘यो नेपालका लागि गर्वको क्षण हो,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्वेषणका सुरुवाती दिनहरू सम्झँदै भने । ‘११२ अर्ब घनमिटर ग्यासको खबरले ती दिनहरूको सम्झना ताजा गरेको छ । यो खुसीको समाचार हो ।’
प्रारम्भिक प्रतिवेदन उत्साहजनक भए पनि व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावनाबारे चाइना जियोलोजिकल सर्वे र सिएनपिसी सिबु इन्जिनियरिङ कम्पनीको अन्तिम प्रतिवेदन, जुन सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म आउने अपेक्षा गरिएको छ । जसले अन्य कुराहरूको टुङ्गो लगाउने छ ।
खोजले नेपालबाहिर पनि चर्चा पाएको छ । भारतीय मिडियाहरू पिटिआई, इन्डिया टिभी र नवभारत टाइम्स ले यसलाई ‘लुकेको खजाना’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘नेपाल मालामाल बन्दै’ र ‘चीनले नेपालमा अर्बौँ डलरको खजाना फेला पा¥यो’ जस्ता शीर्षकमा भारतीय मिडियाहरूले पनि यो विषयलाई मुख्य समाचारको विषय नै बनाए ।
आर्थिक र वातावरणीय प्रभाव
नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ठुलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो पाँच महिनामा (साउन–मङ्सिर २०८१) नेपालले एलपीजी ग्यास आयातमा मात्र २४.२२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
दैलेखको ग्यास भण्डारले यो आर्थिक बोझलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सक्छ । विज्ञहरूका अनुसार, व्यावसायिक उत्पादनले आयातमा खर्बौँ बचत गर्नुका साथै ऊर्जा सुरक्षा र औद्योगिक विकासमा योगदान पु¥याउन सक्छ । दैलेखका अन्य तीन स्थानमा पनि ग्यास भण्डार रहेको अनुमान छ । जसले आर्थिक प्रभावलाई अझ विस्तार गर्न सक्छ ।
तर, चुनौतीहरू पनि छन् । व्यावसायिक उत्पादनका लागि थप ड्रिलिङ, भण्डारणको आयतन यकिन र ठुलो लगानी आवश्यक छ । केही स्रोतहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक जटिलताका कारण ढिलाइ हुने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । दैलेखको संवेदनशील भू–भागमा ड्रिलिङको वातावरणीय प्रभावलाई पनि सावधानीपूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तिम प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा रहेको नेपालले सन् २०२५ को अन्त्यसम्म दोस्रो चरणको ड्रिलिङ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकार र चिनियाँ साझेदारहरूले जलजलेमा जग्गा अधिग्रहण र बाटो स्तरोन्नति जस्ता पूर्वाधार विकास सुरु गरिसकेका छन् ।
यो खोजले २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीको समयमा स्वदेशी ऊर्जा विकल्पबारे भएको छलफललाई पुनः स्मरण गराएको छ । यो केवल ग्यासको कुरा होइन, यो नेपालको सार्वभौमसत्ता र आत्मनिर्भरताको कुरा पनि हो ।
यदि सफल भएमा, दैलेखको ग्यास भण्डारले नेपाललाई ऊर्जा आयातमा निर्भर राष्ट्रबाट प्राकृतिक ग्यास उत्पादनमा क्षेत्रीय खेलाडी बनाउन सक्छ । आयातमा निर्भर देशका लागि यो ‘ग्यासको भण्डारण ’ समृद्ध र ऊर्जा आत्मनिर्भर भविष्यको बाटो खोल्ने खजाना हुन सक्छ ।
