काठमाडौं । देशको सबैभन्दा ठुलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्धारित समय (असार १० गते) भित्र ल्याउन असफल भएको छ । मेयर बालेन्द्र साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं बीचको व्यक्तिगत र प्रशासनिक विवादले यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
महानगरका कार्यपालिका र नगरसभा सदस्यहरूले मेयर साहलाई पटक–पटक अनौपचारिक बैठकमार्फत बजेट ल्याउन आग्रह गरे पनि मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंसँग एउटै मञ्चमा बस्न नसक्ने अडान लिएका छन् । मेयर साहले गुरागाईंमाथि पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको तला थप्ने प्रकरणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि, मेयर साहले गठन गरेको छानबिन समितिसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरागाईंमाथि कुनै ठोस आरोप पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
मेयर साहको समन्वय अभावले बजेट समयमै ल्याउन नसकिएको हो । मेयर साहले उपमेयर सुनिता डंगोल र वडाध्यक्षहरूसँग समन्वय गरेको भए यो समयमै बजेट आउने सम्भावना थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको व्यक्तिगत असमझदारीले समग्र महानगरको विकास प्रक्रियामा असर परेको छ ।
मेयर साहले गुरागाईंमाथि काठमाडौं टावरको १२ तलाको नक्सा पास गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया पूरा नगरी १९ तलाको स्वीकृति दिएको आरोप लगाएका छन् । उनले गुरागाईंविरुद्ध कारबाही गर्दै छानबिन समिति गठन गरेका थिए । तर, सो समितिले समेत गुरागाईंको गल्ती पुष्टि गर्न नसकेपछि मेयर साहले उनको सरुवाको प्रयास गरे । सङ्घीय सरकारले गुरागाईंको सरुवा गर्न मानेन् ।
यो विवादका कारण २०८१ पुस ८ यता कार्यपालिका र नगरसभाको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । मेयर साहले गुरागाईंसँग भौतिक रूपमा बैठकमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन् । तर, रोचक तथ्य के छ भने, मेयर साहले गुरागाईंको कार्यालयबाट आएका दर्जनौँ फाइलहरू भने स्वीकृत गरिरहेका छन् । गत वैशाख २६ सम्म गुरागाईंले पठाएका १८ फाइल मेयर साहले सदर गरेको पाइएको छ ।
मेयरको अडान र नैतिक सङ्कट
मेयर साहको सचिवालयले विगतमा गुरागाईंको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको, उनको सरकारी गाडीमा ह्वील लक लगाएको र कमलादीस्थित महानगर परिसरमा नगर प्रहरी परिचालन गरेर गुरागाईंलाई प्रवेशमा रोक लगाएको घटनाले यो तनाव थप जटिल बनाएको हो । यी कदमले मेयर साहलाई गुरागाईंसँग सहकार्य गर्न असहज भइरहेको छ ।
महानगरका कर्मचारीको तलब तीनदेखि छ महिनासम्म रोकिएको अवस्थामा उपमेयर डंगोल र वडाध्यक्षहरूको पहलमा गुरागाईं २०८१ चैत २१ मा काममा फर्किएका थिए । उनले फर्किएलगत्तै तलब वितरणको प्रक्रिया अघि बढाए ।
मेयर साह र सङ्घीय सरकारबीचको सम्बन्ध पनि तनावपूर्ण छ । खासगरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मेयर साहको व्यक्तिगत असमझदारीले गुरागाईंको सरुवा प्रक्रियामा अवरोध भएको छ । मेयर साहले गणतन्त्र दिवसको मूल समारोह समितिको बैठकसमेत बहिष्कार गरेपछि यो तनाव झनै बढेको छ ।
बजेटमा ढिलाइको सम्भावित असर
बजेट समयमै नआउँदा आगामी आर्थिक वर्षको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र पूर्वाधार योजनाहरू प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । मेयर साहको अडान र सङ्घीय सरकारसँगको तनावले महानगरको प्रशासनिक र वित्तीय प्रक्रियामा गम्भीर असर परिरहेको छ ।
महानगरवासीले मेयर साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको व्यक्तिगत विवादले विकास प्रक्रिया अवरुद्ध भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यो विवाद समाधान नभए काठमाडौं महानगरपालिकाको समग्र प्रगतिमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।
मेयर साहले आफ्नो अडानमा लचकता अपनाएर समन्वय बढाउनुको अलवा अर्को कुनै विकल्प पनि रहेको छैन । साथै, सङ्घीय सरकारले पनि महानगरको प्रशासनिक सहजताका लागि तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अन्यथा, काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट र विकास योजनाहरू थप सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ ।
