काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारका सन्तानका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्यालय सञ्चालनको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शुक्रवारको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्दै मन्त्री पन्तले महँगो शुल्क तिरेर पढ्न चाहनेका लागि निजी विद्यालय खोल्न अनुमति दिनुपर्ने बताए । उनले विगतमा नेपालमा गुणस्तरीय निजी विद्यालय नहुँदा विद्यार्थीहरू भारतका विभिन्न ठाउँमा पढ्न जाने गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा प्रवेश गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री पन्तले राज्यले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको दायित्वबाट पछि नहट्ने, तर सम्पन्न वर्गका लागि निजी क्षेत्रलाई महँगा विद्यालय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हुनेखानेले खर्च गरेर पढ्न चाहन्छन् भने उनीहरूका लागि विकल्प उपलब्ध गराउनुपर्छ । नत्र, पुँजी र मानव संसाधन बाहिरिन्छ। अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा आवश्यकता भएकाहरूका लागि हो । राज्यले ती वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ उनले सार्वजनिक विद्यालयमा धनाढ्यका सन्तानले पनि पढ्न चाहेमा रोक लगाउन नहुने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा सञ्चालन गर्न छुट दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘राज्यको ध्यान सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्छ। निजी विद्यालयलाई गुठीमा जान प्रोत्साहन गरौँ ।’
उनले निजी क्षेत्र नाफामुखी हुने भए पनि अत्यधिक नाफा कमाउन नदिन नियमन आवश्यक रहेको बताए । ‘बैंकबाट ऋण लिएर शिक्षामा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई नाफाको सीमा तोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मन्त्री पन्तले राज्यले निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न नहुने, तर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
