काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयमा सहमति कायम गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षासम्बन्धी विषयमा सहमति जुटाएको हो ।
बैठकले निजी विद्यालयलाई प्रभावकारी, सेवामूलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको समिति सभापति अम्बर बहादुर थापाले जानकारी दिए ।
साथै, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई दुई वर्षको बनाउने निर्णय भएको छ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने र सिकाइप्रति उत्सुकता तथा सकारात्मक सोच विकासमा जोड दिने सहमति भएको छ ।
यसैगरी, ऐन लागू हुनुअघि सञ्चालित बाल विकास केन्द्रहरूलाई स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा केन्द्र रहने गरी समायोजन र पुनर्वितरण गर्न सक्ने प्रावधान पारित भएको छ । हाल कार्यरत बाल विकास सहजकर्ताहरूलाई खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पहिलो पटक सहभागी हुँदा उमेरको हद नलाग्ने, सेवा–सुविधा स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने र सहजकर्ताका लागि कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
समितिको अर्को बैठक शनिवार बस्ने र सोही दिन विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।
