काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही सांसदहरूले कालोधनलाई कर तिराएर सेतो बनाउने प्रस्ताव राखेपछि यस्ता कुराले नेपाललाई ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पु¥याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । हाल नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको अवस्थामा यस्ता प्रस्तावले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई जोखिममा पार्ने उनको भनाइ छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले संसद् र संसदीय समितिमा यस्ता संवेदनशील विषयले स्थान पाएमा त्यसको सूचना बाहिर गएर देश कालोसूचीमा पर्न सक्ने बताए । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ९बाफिया० संशोधन विधेयकमाथि छलफलका लागि समितिमा बोलाइएका पौडेलले सांसदहरूको प्रस्तावले एफएटीएफको कालोसूचीको जोखिम सम्झाए ।
उनले समिति सदस्यहरूलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बेला कालोसूचीतर्फ धकेल्ने कुरा गर्नु अत्यन्त संवेदनशील भएको बताए ।
एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा सुधार गर्न नसकेको भन्दै ग्रे लिस्टमा राखेको छ । एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा लगानी रोक्न विश्वभरका देशहरूले स्थापना गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका देशहरूलाई कालोसूची र ग्रे लिस्टमा वर्गीकरण गर्दै आएको छ ।
बाफिया विधेयकबारे छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले अर्थ समितिलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन आग्रह गरे । ‘छिटो भन्नाले गहिरो छलफल नगर्ने भन्ने होइन, तर आवश्यक छलफल गरेर सकेसम्म छिटो निर्णयमा पुगौँ,’ उनले भने । उनले समितिले चाहेको सूचना उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्क तयार रहेको बताए ।
केही समिति सदस्यहरूले बाफिया विधेयकमा रहेको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्तिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रावधानबारे प्रश्न उठाए । पौडेलले यो विषयमा समितिमा छलफल भएमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो धारणा राख्ने बताए
