Logo
Logo

दृष्टिन्युजलाई बहस नोट पेश गर्न विशेष अदालतको आदेश


2.9k
Shares

काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा दृष्टिन्यूजलाई बहस नोट बुझाउन आदेश दिएको छ । आइतबार विशेष अदालतले साउन ९ गते बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतको अवहेना मुद्दामा विशेषले आइतबार पेसी तोकेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित पाँचैजना न्यायाधीशबीच छलफलपछि बहस नोट बुझाउन आदेश दिएको हो ।

अदालतमा असार १२ गते दर्ता भएको मुद्दामा यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, रविनारायण खनाल र भीमार्जुन आचार्यलाई एमिकस क्युरीका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो । अवहेलना मुद्दामा दृष्टिन्यूजका अध्यक्ष शम्भुलाल श्रेष्ठ र कार्यकारी सम्पादक एमपी सुब्बा प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरू जनही २५/२५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।

विशेष अदालतको अवहेना हुने सामग्री प्रकाशित भएको भन्दै अदालतका कर्मचारीको प्रतिवेदनपछि अवहेलनासम्बन्धी कारबाही अघि बढाइएको हो । विशेष अदालतका कर्मचारी नवराज सापकोटा, सागर भण्डारी, यज्ञराज रेग्मी, प्रमिला काफ्ले र गरिशा भट्टराईको नाममा दर्ता भएको उक्त उजुरीका आधारमा कारबाही थालिएको हो ।

दृष्टि न्यूज अनलाइनमा ‘विशेषमा सेटिङका मुद्दामा धमाधम फैसला’ शीर्षकसहित सामग्री प्रकाशित भएपछि विशेष अदालतको सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलास बसेको थियो। इजलासले “दृष्टिन्युज अनलाइनमा मिति २०८२/३/८ मा प्रकाशित ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षकको समाचारलाई हालको अवस्थामा यथावत् राख्न, नहटाउन, कुनै परिवर्तन, परिमार्जन नगर्नु/नगराउनु” भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

समाचार लेखेकै आधारमा फौजदारी अभियोग दर्ता गरी मुद्दा चलाइएपछि विभिन्न पत्रकार संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल, प्रेस संगठन नेपाल, महासंघको काठमाडौं शाखालगायत सञ्चारसँग सम्बद्ध संस्थाहरूले यो घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाएका छन्।

प्रेसमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै विशेष अदालतले पूर्ण इजलास गठन गरी आदेश जारी गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म र संविधानको भावनामाथि प्रश्न उठाउने कार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाली प्रेसमाथि यस प्रकारको अदालतको आक्रामक आदेश पहिलोपटक भएको र यसले सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई भयभीत बनाएको पत्रकार संगठनहरूले जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्