काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको हालै सम्पन्न बैठकले संविधान संशोधनप्रति पार्टीको दृढ प्रतिबद्धता रहेको बताएको छ । १६ असारदेखि सुरु भएको र सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सरकार गठनका क्रममा भएको सात बुँदे सहमतिमा उल्लेखित संविधान संशोधनको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
सात बुँदे सहमतिमा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका सबल र दुर्बल पक्षहरूको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक संशोधन र कानुन निर्माणलाई जोड दिइएको छ । बैठकले संविधानको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई कांग्रेसको प्रमुख जिम्मेवारी ठहर गर्दै यसप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन कांग्रेसले पार्टीभित्र कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यदलले पार्टीभित्र छलफल चलाउनुका साथै संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका राजनीतिक दल, विज्ञ, विशेषज्ञ र नागरिक समाजसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । सात बुँदे सहमति अनुसार गठन हुने संयुक्त कार्यदलमा समेत कांग्रेसको तर्फबाट यही कार्यदलले प्रतिनिधित्व गर्नेछ ।
बैठकले समसामयिक जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कृषि क्षेत्रका लागि मलखादको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र रासायनिक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । प्राकृतिक विषादी र प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र रासायनिक विषादीको गुणस्तर नियमन गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी, स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्न, व्यापार सन्तुलन कायम गर्न बाधक कानूनी प्रावधान र प्रक्रियागत झन्झट सुधार गर्न कांग्रेसले जोड दिएको छ । सुन–चाँदीलाई विलासिताको वस्तुको रूपमा परिभाषित गर्नु उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै सुनको कोटा र वितरण प्रणालीमा सुधारको माग गरिएको छ ।
सुन–चाँदी व्यवसायीका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार र आन्दोलनरत व्यवसायीहरूसँग तत्काल वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । मौसम पूर्वानुमानले यस वर्ष भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा बाढीपहिरोको पूर्वतयारी र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सरकारलाई सचेत गराइएको छ । साथै, आन्दोलनरत चिकित्सकहरूसँग तत्काल संवाद गर्न पनि माग गरिएको छ ।
