काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा केही लचिलो र आशावादी नीति ल्याएको देखिए पनि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रवर्द्धनका हिसाबले कुनै प्रगति देखिएको छैन।
ईभीलाई प्रोत्साहन गर्न कर्जामा सहुलियत र ब्याजदरमा राहतको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कर्जा सीमा अघिल्लो अर्धवार्षिक नीतिमा झैँ ६० प्रतिशतमै यथावत् राखिएको छ । यसले ईभी बजारमा कर्जाको पहुँचलाई झनै जटिल बनाउने देखिन्छ ।
लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकले ईभी खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा दिँदै आएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत उक्त सीमा घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको थियो । त्यतिबेला पेट्रोलियम सवारीका लागि भने ५० प्रतिशत कर्जा सीमा कायम थियो । तर, अर्धवार्षिक समीक्षाले ६० प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ ।
त्यसबेला यो निर्णय अस्थायी ठानिएको थियो र आगामी मौद्रिक नीतिमा यसको पुनरावलोकन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, गभर्नर परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तनको सम्भावना रहे पनि नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि अघिल्लो गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नीति यथावत् राखेका छन् ।
उद्योगी तथा वातावरणविद्हरूले ईभी खरिदलाई सहज बनाउन कम ब्याजदर र अधिक कर्जा सीमाको माग गर्दै आएका थिए । तर, त्यो माग मौद्रिक नीतिमा बेवास्ता भएपछि बजारमा ईभीको माग घट्ने सम्भावना बढेको छ ।
सरकारले हरित अर्थतन्त्र, स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि राष्ट्र बैंकको नीतिगत निर्णयले त्यसलाई व्यवहारमा साथ दिन सकेको छैन ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि करिब एक दशकअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीजस्ता व्यक्तित्वले सार्वजनिकरूपमा ईभीको प्रयोग सुरु गरेका थिए।
त्यसैअनुसार सरकारको योजना सन् २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउने रहेको छ । यसले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग, वायु प्रदूषण नियन्त्रण र आयातमा आधारित इन्धनमा हुने व्यापार घाटा घटाउने सम्भावना बोकेको छ ।
तर, यथार्थतः पछिल्ला पाँच वर्षयता सरकारले इभीमाथिको भन्सार र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गर्दै आएको छ । यसले मूल्यवृद्धि गराएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । सरकार नयाँ प्रविधि र सकारात्मक सम्भावनाहरूलाई सघाउनेभन्दा पनि झन्झटिलो बनाउने दिशातिर उन्मुख देखिन्छ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने होइन, सुस्तरी पछाडि धकेल्ने संकेत दिएको छ
