काठमाडौं । राष्ट्र बैकका कर्मचारीका कारण नियमन कमजोर हुँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी बन्ने गरेका छन् भन्ने उदाहरण देखिएको छ । कर्णाली विकास बैंकमा देखिएको ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको घोटाला प्रकरणमा राष्ट्र बैकका पूर्वकर्मचारी पक्राउ परेपछि यस्तो उदाहरण पुष्टि भएको हो ।
राष्ट्र बैकका कर्मचारी मुछिएपछि अनुसन्धान पनि थप जटिल बन्दै गएको छ । घटनामा संलग्नता रहेको आरोपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले काठमाडौंको टोखाबाट पक्राउ गरेर नेपालगन्ज पठाइसकेको छ ।
६१ वर्षीय बस्नेत सुनसरीका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनी कर्णाली विकास बैंक गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका बेला अनुगमन अधिकृतका रूपमा खटिएका थिए । तर, त्यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि बैंकको अवस्था ‘सन्तोषजनक’ रहेको झुटो प्रतिवेदन दिएका थिए ।
यसअघि सिआइबीले अनुगमनमा गएकाहरुको विवरण माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकभित्र तनाव सिर्जना भएको थियो। सोही सिलसिलामा बस्नेतको नाम खुलेको हो । यो घटनाले बैंकिङ नियमनमा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखाएको छ, जहाँ नियामक निकायको भूमिकामाथि समेत अब प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो घटनामा संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई भारतबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइसकिएको छ ।
त्यस्तै, बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशकुमार रावत, वित्त विभाग प्रमुख बेदप्रकाश ठकुरी र निरजविक्रम शाहसमेतको संलग्नता प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आन्तरिक छानबिन समितिका अनुसार, कर्णाली विकास बैंकको विभिन्न खातामा देखिएको मौज्दात र बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टममा देखिएको रकमबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि घोटालाको शंका पुष्टि भएको हो ।
सो रकमलाई नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेटमार्फत लुकाएर वर्षौँसम्म अपचलन गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । घोटालाले देशको बैंकिङ क्षेत्रमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले समेत घटनाबारे चासो देखाइसकेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले पोखरा फाइनान्सलाई स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाको सञ्चालक समितिले आफैं वा आफू अन्तर्गतका समितिहरुमार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्याउन्मुख अवस्थामा पुग्न गएको हुँदा सो सम्बन्धमा संस्थाको संञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको थियो ।
त्यस्तै, सेन्ट्रल फाइनान्सलाई अनिवार्य नगद मौज्दात नपुग भएकाले राष्ट्र बैंकले जरिवाना भराएको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था बमोजिम फाइनान्सले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा पहिलो पटकका लागि ९ हजार १०६ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो ।
साथै ७ वटा विकास बैंकहरुले पुनरकर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोग गरेको भन्दै ७ वटा विकास बैंकलाई कारबाही गर्ने भनिएपनि सचेत गराएर छाडेको थियो । कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र राष्ट्र बैंकबाट जारी सो सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन भएको हुँदा ७ वटा विकास बैंकका सीइओहरुलाई सचेत गरार छाडेको थियो । यस्तो नियम उल्लंघन गर्ने विकास बैंकहरुमा लुम्बिनी, महालक्ष्मी, कामना सेवा, मुक्तिनाथ, सालपा, गरिमा र सप्तकोशी रहेका थिए ।
त्यस्तै, यता वित्त समूहतर्फ पनि ७ वटा संस्थालाई उस्तै सन्दर्भमा सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्ने फाइनान्स कम्पनीहरुमा समृद्धि, पोखरा, प्रोग्रेसिभ, आइसीएफसी, जानकी, सेन्ट्रल, रिलायन्स र गुडविल फाइनान्स रहेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुसमा एक दर्जन भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको थियो । तर कारवाहीको तौर तरिका प्रष्ट नभएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । केन्द्रीय बैंकको वित्तीय सुपरिवेक्षण विभागले पुनरकर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएको भन्दै र अनिवार्य नगद मौज्दात नपुग भएको भन्दै १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले विकास बैंकतर्फ लुम्बिनी विकास बैंक, कर्णाली विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारबाही गरेको थियो । त्यस्तै, वित्त समूहतर्फ राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्नेमा समृद्धि फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, आइसीएफसी फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र गुडविल फाइनान्स कारवाहीमा परेको जनाएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कालोसूची मै रही रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैक ऐन बमोजिम गरिमा विकास बैंकलाई कारवाहीको प्रकृया अघि बढाएर अन्तिममा सचेत मात्रै गराएको भन्दै राष्ट्र बैकका कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
गत पुसको ९ गतेको पत्रबाट कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको निक्षेपकर्ताको बचत रकम भुक्तानी गर्न उल्लेखनीय रुपले असमर्थ रहेको हुँदा संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय सहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार उक्त बैंकलाई जानकारी गराई उपचारात्मक कारवाही तथा सहयोगको लागि अनुरोध गरेकाले यस बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार उक्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनबमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरी सोही ऐनको दफा ८६ ग।को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरिएको र सोही ऐनको दफा ८६ ग. को उपदफा (१) बमोजिम संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन यस बैंकबाट गठित व्यवस्थापन समुहमार्फत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
