काठमाडौं । संघीय निजामति ऐनमा कुलिङ अफ पिरियडको प्राबधान हटाएको विषयमा सिंगो संसद नै होल्ड भएपनि एमाले भने उल्टो बाटोमा हिड्न थालेको छ । कुलिङ पिरियडको विषयलाई लिएर सिंगो संसदको अधिवेशन प्रभावित हुँदा एमालेले राष्ट्रिय सभामा संशोधन हालेर उल्टो गति लिएको हो ।
संसदले पास गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा आएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर एमालेले राजनीति गर्न खोजेको आरोप कांग्रेस र माओवादीले लगाएका छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक मा कुलीन पिरियड (विश्राम अवधि) मा एमालेले धारणा परिवर्तन गरेको हो होइन भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन । प्रतिनिधिसभामा दुई वर्ष कुलीङ पिरियड राख्नका लागि सर्वसम्मत गरेको एमालेले राष्ट्रियसभामा कुलीङ पिरियड हटाउनु पर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गरेपछि भूमिका माथि भन प्रश्न उठेको छ ।
एमालेका तर्फबाट मुख्य सचेतक गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाले राखेको दुई बर्से कुलीङ पिरियडलाई हटाउनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकोे हो ।
प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र सत्तापक्ष काग्रेसले भने कुलीङ पिरियड राख्नु पर्ने पक्षमा एक मत भएका छन् । एकीकृत समाजवादीले पनि कुलीङ पिरियड राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको छ ।
प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव गरेको भन्दा एक बर्ष बढाएर तीन वर्ष कुलीङ पिरियड राख्नु पर्ने र सत्तापक्ष कांग्रेसले भने प्रतिनिधिसभाले पठाएकै कुलीङ पिरियडको अवधि दुई बर्षलाई कायम राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । माओवादी पार्टीको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका गोपी बहादुर सार्की अछामीको नेतृत्वमा संशोधन प्रस्ताव राखिएको थियो भने कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायको नेतृत्वमा संशोधन प्रस्ताव राखिएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीले पनि दुई बर्ष कुलीङ पिरियड राख्नु पर्ने र कुलीङ पिरियडलाई निस्क्रिय पारेको बाहेक शब्दलाई हटाउने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । शुक्रवार बेलुका ५ बजेर १५ मिनेटसम्म ७२ घण्टे संशोधन प्रस्तावको समय तोकिएको थियो । यस क्रममा १६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पहिला कुलीङ पिरियड राख्नै नहुने तर,राख्नुपर्ने भए एक बर्ष राख्नुपर्ने अडान लिएको एमालेले पछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दुई वर्ष राख्नुपर्ने अडानमा सहमति गरेपछि समितिले विधेयक पारित गरेको थियो । समितिले पारित गरेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि कुलीङ पिरियडको विषयमा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र उपदफा ५ बाझिएपछि विधेयक विवादित बनेको थियो । एमालेले समितिमा सहमति गरेको भन्दा फरक कुलीङ पिरियड नराख्ने गरी चलखेल भएको भन्दै एमालेका पदम गिरी, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र राजेन्द्र राईले कुलीङ पिरियड हटाएकोमा सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी गर्नुपर्ने भन्दै आलोचना गरेका थिए भने यसबारे छानबिन समिति गठन गर्न पनि माग गरेका थिए । अहिले कांग्रेस सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भई कुलीङ पिरियडको छलछामको विषयमा कसको संलग्नता रहेको छ त्यस विषयमा छानबिन भइरहेको छ ।
विधेयकको ८२ (४) र ८२ (५) बाझिने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि आफ्नो समितिबाट त्रुटीपूर्ण रूपमा विधेयक पारित भएकाले त्यसलाई सच्याई दुई बर्से कुलीङ पिरियड राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरेको थियो । मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा कुलीन पिरियड नरहने तर सचिव र सहसचिवले अवकाश पाएपछि के के गर्न हुने र नहुने बारे उल्लेख थियो ।
मूल विधेयकमा रहेको सो प्रावधानलाई उपदफा ५ मा सारेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने अर्थात दुई वर्ष कुलीङ पिरियड राख्ने विषय थपेको थियो । उपदफा ४ मा सो कुरा उल्लेख गरेपछि उपदफा ५ मा सारिएको मूल विधेयकको प्रावधान मध्ये नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई भन्ने शब्द मात्रै झिकिएको थियो । बाँकी जस्ताको तस्तै राख्ने उल्लेख थियो ।
जसमा अवकाश भएपछि नेपाल सरकारको सचिव र सहसचिवले संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिने, अन्तर सरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नपाउने, अवकाश हुने एक वर्षसम्म बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नपाउने उल्लेख थियो ।
तर, अवकाश भएपछि नेपाल सरकारको सचिव र सहसचिवले संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिने भन्ने वाक्यमा रहेको बाहेक भन्ने शब्दमा विवाद भएको थियो । यसले दुई बर्से कुलीङ पिरियड राख्ने विधेयकको प्रस्तावलाई निष्क्रिय पारेको भन्दै आलोचना भएपछि छानवीन समिति बनेको थियो । सोही समितिले अहिले काम शुरु गरिसकेको छ ।
