काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिमा पठाइएको छ । नेकपा (एमाले)को फास्ट ट्र्याकबाट यो विधेयक पारित गर्ने प्रयास भने असफल भएको छ ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयकलाई विस्तृत छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।
फलस्वरूप, यो विधेयक अब संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको छ । यो विधेयक २३ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । एमालेले यसलाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने लक्ष्य राख्दै २५ असार २०८२ मा पारित गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको विरोधका कारण यो योजना रोकियो ।
पछि, कांग्रेस र एमालेबीच छलफलपछि सहमति जुटेर विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय भएको हो । जसपा नेपालले पनि विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । यो असन्तुष्टिकै कारण उसले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो । बिहीबारको बैठकमा पनि यादवले विधेयकका प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै पुनर्विचारको सुझाव दिए ।
यो विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा गत सोमबार कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबिच छलफल भएको थियो । छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी थिए । एमालेका तर्फबाट मन्त्री बलराम अधिकारी र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला उपस्थित थिए ।
सहमतिअनुसार विधेयकलाई संसदीय समितिमा विस्तृत छलफलका लागि पठाइएको हो । विधेयकका मुख्य उद्देश्य यो विधेयक पारित भएपछि भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ संशोधन हुनेछन् ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार, हालको कानुनले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूलाई तोकिएको हदबन्दीभित्र जग्गा विकास गरी घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्ने अनुमति दिएको छैन । यो विधेयकले यस्तो व्यवस्था खुला गर्नेछ । साथै, विधेयकले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्री अधिकारीले भने, ‘भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्न र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयक आवश्यक छ ।’
