काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा कम्पनीसम्बन्धी उजुरी लिने तर अनियमित गतिविधिमाथि कारबाहीको साटो बार्गेनिङ गर्ने थलो बनेको छ । बीमा कम्पनीहरुको मनोमानीमा प्राधिकरणले आँखा बन्द गर्दा ठूलो अनियमितता भइरहेको छ । त्यसमा प्राधिकरणको नियामक निकाय अर्थ मन्त्रालय पनि मूकदर्शक बनेको छ ।
स्रोतका अनुसार, प्राधिकरणको ट्यारिफ निर्देशिका कम्पनीहरुले उल्लंघन गर्दै आएका छन् । त्यस्ता उल्लंघनहरु उजुरी परेपछि छानबिन गरेजस्तो गर्ने तर भित्रभित्र कुरा मिलाउने खुलेको छ । नियामक निकाय फितलो हुँदा एउटै शीर्षकको बीमामा १० किसिमको दररेट राख्दा पनि कारबाही चलाइएको छैन । यस्ता गतिविधिमा उजुरी परेपनि कारबाही चलाइएको छैन ।
काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग परियोजनाको बीमाका सम्बन्धमा हिमालय इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सविरुद्ध उजूरी परेको छ । तर, त्यस्ता उजूरीलाई बीमा प्राधिकरणको जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै बेवास्ता गरेका छन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति हुनेबित्तिकै शरद ओझाले उजुरीको बेवास्ता मात्र गरेनन् कम्पनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने शैली अपनाए । उनी आफै फर्जी कागजपत्र पेश गरेर नियुक्त भएको विषय चर्को विवादमा परेको छ ।
फाष्ट ट्रयाक जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हिमालय इन्सुरेन्स र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्ससँग भएको बीमा फितलो छ । भविष्यमा ठूलो क्षति आउँदा कस्ले व्यहोर्ने विषय गम्भीर छ । तर, नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियमन गर्नेभन्दा बीमा कम्पनीबाट लाभ लिई उन्मुक्ति दिने शैली अपनाउँदा बेथिती बढ्ने खतरा छ ।
यसै पनि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष फेरिने क्रम छिटो छिटो चल्न थालेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्षहरु विवादमा मुछिने विगतकै रोग हो । नेतृत्व मात्र नभई नेपाल बीमा प्राधिकरणमा तल देखि माथिसम्मका अधिकारीहरु बीमा कम्पनीको नियमनमा जिम्मेवार हुनेभन्दा उल्टै त्यस्ता कम्पनीको हितमा काम गरिरहेका छन् ।
बीमा प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीहरुले बीमा कम्पनीमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने र तीमार्फत् कम्पनीको हितमा ध्यान दिने गतिविधि चलेको छ । स्वार्थ बाझिने यस्ता गतिविधिले पनि प्राधिकरणको कामकारबाही फितलो हुने गरेको छ । नियमनमा जाँदा कम्पनीमा नियमन भन्दा तै चुप मै चुपको शैली देखिने गरेको छ ।
ठूला ठूला परियोजनाको सबै बीमा बी रेटेड बजारबाट दररेट पालना नगरी बी रेटको बजारमा स्थान दिने स्वीकृति कसरी भइरहेछ ? यसमा कसको चासो देखिएको छैन । राजश्व अनुसन्धानले बीमा अन्तर्गत एको कम्पनीलाई ताकेता गर्दा पनि त्यस्तो बीमा योजनाहरुको पैसा बाहिर पठाउनका लागि प्राधिकरणले स्वीकृति दिइरहेछ । यसको सिधा उदाहरण हिमालय एभरेष्ट इन्स्योरेन्स हो जसलाई राजश्व अनुसन्धानले एशियाली विकास बैंकको परियोजनामा सोधपुछ हुँदा प्राधिकरणले कारबाही बढाउनुको साटो चोख्याएको थियो ।
यस्ता कतिपय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बीमा योजनामा प्राधिकरण अधिकारीको कार्यशैली शंकास्पद देखिएको छ । उजुरी लिने नियमनमा जाने तर कम्पनीको काम फछ्र्यौट मात्र गर्नेबाहेक कुनै कामकारबाही भएको देखिँदैन ।
