काठमाडौं । औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डले क्रसर उद्योग सम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ । क्रसर उद्योग दर्ताका लागि वन दूरी सम्बन्धी मापदण्ड आवश्यक रहेको र सो मापदण्ड पूरा भए नभएको हेर्ने उद्योग विभागका निर्देशक रहेको प्राविधिक समितिले गर्ने ब्यवस्था रहँदैआएको थियो ।
तर उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा केही दिनअघि बसेको बोर्ड बैठकले उक्त समितिले पूरा गर्दै आएको भूमिकालाई हटाएर सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस भए पुग्ने गरी मापदण्ड संशोधन गरिएको छ ।
२०८० भदौ ८ गते स्वीकृत भएको क्रसर उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०८० को मापदण्डलाई सच्याएर नयाँ प्रावधान ल्याएपछि क्रसर उद्योगहरु दर्ता गर्न चाहनेलाई हाइसन्चो भएको छ ।
पहुँच र आर्थिक चलखेलका आधारमा स्थानीय तहले सिफारिस दिने र त्यही सिफारिसका आधारमा क्रसर दर्ता हुने भएपछि अब झन् ब्यापक चुरे विनाश हुने र तराई मरुभूमिमा परिणत हुने निश्चित भएको छ ।
नयाँ प्रावधानपछि बर्षौदेखि उद्योग विभागमा वनदूरीका कारण रोकिएका क्रसर उद्योगहरु दर्ता हुने क्रम भटाभट बढेको छ । उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव आनन्द भट्ट र सचिवालयका केही कर्मचारीहरु क्रसर दर्ताको ठेक्का नै लिएर सूची तयार गरिरहेका छन् ।
क्रसर उद्योग दर्ता गर्ने उद्योगीहरुको मन्त्रीको सचिवालयमा बाक्लो आउजाउ हुन थालेको छ । क्रसर दर्ताको लागि सहज र खुकुलो प्रावधानका कारण हौसिएका उद्योगीहरु यही मौकामा विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीलाई समेत प्रभावमा पार्न सफल भएका छन् ।
उद्योगीहरुकै प्रायोजनमा अष्ट्रेलिया, जापान जस्ता देशमा घुमफिर गरिसकेका ज्ञवाली फेरि नयाँ देशमा जानका लागि प्रायोजकको खोजीमा रहेको स्रोत बताउँछ । निजी क्षेत्रको लगानीमा तयार गरिएको ज्ञवालीको बैदेशिक भ्रमण तालिकालाई मन्त्री भण्डारी र सचिव कृष्णबहादुर राउतले आँखा चिम्लेर सदर गर्दैआएका छन् ।
विनातयारी र सरकारका लागि अनुत्पादक विदेश भ्रमणमा जानका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्री भण्डारीको आदेश पछिल्लो समय ज्ञवालीले अटेर गर्दैआएका छन् । आफ्नै तजबिजमा स्वार्थका लागि अनुमति शाखाको निर्देशकमा सोम गौतमलाई लगिएपछि मन्त्री भण्डारीसँग ज्ञवालीसँग रुष्ट भएका छन् । सचिवालय र मन्त्री भण्डारीले बेग्लाबेग्लै कामको सूची थमाउन थालेपछि ज्ञवालीको मन्त्रालय आउजाउ पछिल्लो समय पातलिएको छ ।
