काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुटबन्दी गरेर पार्टी कब्जा गरेको इतिहास लामो छैन । मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई प्रयोग गरेर ११ वर्षअघि मात्रै पार्टी सत्ता कब्जा गरेका ओलीले यतिबेला त्यही फाउण्डेशनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा आउजाउ गर्न कार्यकर्तालाई पूर्णत रोक लगाएका छन् । अपानी मार्फत नै कार्यकर्तालाई विद्या भण्डारीको पक्षमा बोल्न वा वकालत गर्न रोक लगाएका हुन् । साथै, फाउण्डेशनका नाममा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा नजान कार्यकर्तालाई आन्तरिक निर्देशन जारी गरिएको छ ।
यसक्रममा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको आधारमा अहिले पार्टीभित्र कारबाहीको श्रृंखला नै चलेको छ । महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टिमले कारबाही गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल अनुगमन टिमनै खटिएको छ । सो टिमले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका धारणाहरूको कपी गर्ने, स्क्रीन सर्ट राख्ने र त्यही आधारमा कारबाही गर्नका लागि वातावरण तयार गर्ने गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको सदस्य भएको घोषणा गरेपछि ओली आपूmलाई असुरक्षित महसुस गरी पार्टीभित्र निषेध गरेका छन् । कार्यकर्तामाझ भण्डारीलाई अध्यक्षमा ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला समर्थकहरूलाई दबाउने प्रयास सुरु भएपछि सामाजिक सञ्जालमा नेता कार्यकर्ताहरू विस्तारै खुल्न थालेका छन् । साउन ५–६ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेमा फर्किन नदिने निर्णय गरेसँगै उनका समर्थकलाई ठेगान लगाउन थालिएको छ ।
एमाले र उसका भ्रातृ संगठनमा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध विचार राख्ने नेता कार्यकर्तामाथि एकपछि अर्को कारबाही हुन थालेको छ । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले भण्डारीको पक्षमा खुलेका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुरज खरेललाई निलम्बन गरेको छ । खरेलले सामाजिक सञ्जालमा एमालेको आगामी नेतृत्वमा विद्यादेवी भण्डारीलाई ल्याउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका थिए ।
सोही विषयलाई लिएर महासचिव महेश चौलागाईंले खरेललाई असार २५ गते स्पष्टीकरण मागेका थिए । चौलागाई आफै विवादित पात्र भएको खुलेको छ ।
स्पष्टीकरणमा पोखरामा सम्पन्न महाधिवेशनको समयमा खरेलले अध्यक्ष मण्डलका केही सदस्यप्रति ‘अभद्र व्यवहार’ गरेको आरोप लगाइएको छ । खरेलले लिखित स्पष्टीकरण दिँदै आफूले कसैलाई अभद्र व्यवहार नगरेको स्पष्ट पारेका थिए । तर महासचिव चौलागाईंले खरेलको स्पष्टीकरण अस्वीकार गर्दै एक वर्षका लागि सबै जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरिएको र निलम्बन गरिएको निर्णय पत्र साउन ९ गते पठाएका छन् । पदाधिकारी बैठक नै नबसी कारबाहीको पत्र पठाइएको हो ।
संगठनकै स्रोतले उक्त निर्णयको प्रक्रिया विवादास्पद रहेको बताएको छ । युवा संघको पदाधिकारी बैठक साउन ९ मा बसेको दाबी गरिएको भए पनि पदाधिकारी बैठक नै बसेको छैन । त्यही संगठनका अर्का एक पदाधिकारी भन्छन ‘म क्षितिज थेवेकै प्यानलबाट जितेको मान्छे हुँ । बैठक भएको हो भने मलाई खबर हुने थियो, म काठमाडौंमै थिएँ । बैठक बसेको छैन ।’
खरेलले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कारबाही गरिएको आरोप लगाएका छन् । ‘संगठनमा फरक मत राखेकै कारण हुँदै नभएका आरोप लगाएर निलम्बन गरिनु खेदजनक हो । यसले मलाई कुनै फरक पार्दैन । म संगठनका गतिविधिलाई निरन्तरता दिन्छु,’ उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले निलम्बन अस्वीकार गर्दै पार्टीलाई चुनौती दिइसकेका छन् । एमालेको अर्को भ्रातृ संगठन नेपाल खेलकुद महासङ्घ (नेकोस) ले पनि पार्टी निर्णयको पालनामा कठोर हुँदै कारबाही थालेको छ ।
महासंघले पार्टी केन्द्रको ५४औँ सचिवालय बैठक र केन्द्रीय कमिटीको नवौँ बैठकको निर्णयको अवज्ञा गर्दै अराजक ढंगले सामाजिक सञ्जालमा केही चित्रसहित अभिव्यक्ति राख्ने काम भएको भन्दै तीन नेतालाई कारबाही गरेको हो । ती कुरा महासंघको मूल्यमान्यताविपरीत पाइएको भन्दै ती स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
परशुराम बस्नेत नेतृत्वको महासंघले ती नेतामाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन अनुशासन आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यसरी कारबाही थालिएका नेताहरूमा हरिवंश कडरिया, कमलमणि गौतम र हरि बर्तौला रहेका छन् । उनीहरु विद्या भण्डारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समेत गएका थिए ।
एमालेभित्र देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले अध्यक्ष ओलीविरुद्ध बोल्ने र विद्या भण्डारीलाई साथ दिने नेता–कार्यकर्तालाई ‘अनुशासन’को नाममा नियन्त्रण गर्न थालिएको देखाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई भावी अघि सार्ने नेता–कार्यकर्ताहरूलाई शून्य सहिष्णुता’ देखाउने प्रवृत्तिले आगामी दिनमा एमालेभित्र द्वन्द्व बढ्ने संकेत गरेको मात्र गरेको छैन ओली–विद्याको नाममा पार्टी कार्यकर्ता विभाजित हुने निश्चित जस्तै भएको छ । अहिले नै एमालेको पदाधिकारीमा विभाजनको संकेत देखिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञावाली र सुरेन्द्र पाण्डेले विद्याको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।
