काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ मा नेपाली कांग्रेसबाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूले असहमति जनाएका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले कार्यविधिलाई संविधान, लोकतन्त्र र दलको स्वायत्तताविपरीत भन्दै विरोध गरेका छन् ।
बिहीबार नेकपा (एमाले) का निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले राजनीतिक दलको स्वमूल्याङ्कन आन्तरिक मामिला भएको र जनताले जनादेशमार्फत मूल्यांकन गर्ने बताए । उनले संविधानको धारा २६९ देखि २७२ सम्मको व्यवस्थाअनुसार दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
बुधवार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यविधि संविधान र कानुनविपरीत भएको बताएका थिए । उपमहासचिव वर्षमान पुनले साना दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नियतले कार्यविधि ल्याइएको आरोप लगाए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कार्यविधिमा प्रस्तावित समिति, संयोजक र अधिकारहरू संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ सँग बाझिएको बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीले कार्यविधिको उद्देश्य नै त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरे । राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, लोसपाकी रेखा यादव, जनमत पार्टीका डा. सीके राउत र नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरूले पनि कार्यविधिलाई दलको स्वायत्तता र लोकतन्त्रविरुद्ध भएको बताए । राउतले आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अद्यावधिक नगरेर तिनलाई हटाउने रणनीति लिएको गुनासो गरे ।
निर्वाचन आयोगले साउन ८ गते कार्यविधि प्रकाशन गरी सुझाव मागेको थियो । बुधवारको छलफलमा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध जनाए । बिहीबार, सुझाव पेस गर्ने अन्तिम दिन, एमालेले पनि असहमति जनाएको छ ।
राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा के छ ?
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि’ मस्यौदामा दलहरूको मूल्यांकनका लागि विभिन्न सूचक र अंकभार प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाले सङ्गठनात्मक संरचनाका लागि ८, आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२, दलको जिम्मेवारीका लागि १५, लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १०, कोष व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणका लागि २०, निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५, र अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० अंकभार तोकेको छ ।
स्वमूल्यांकनमा आयोगले दलहरूले विधान र कानुनको पालना गरे/नगरेको जाँच गर्नेछ । यसमा दलको विधानअनुसार केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरूको गठन, प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने पदाधिकारीको निर्वाचन र संसदीय दल गठनको अवस्था मूल्यांकनको आधार बन्नेछ ।
आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ सदस्यताको अद्यावधिक विवरण र नियमित बैठकहरू हेरिनेछ । आर्थिक पारदर्शिताका लागि दलको छुट्टै कोष, बैङ्क खाता सञ्चालन, २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको सहयोग बैङ्किङ प्रणालीबाट लिए/नलिएको र एक लाखभन्दा बढीको चन्दामा स्रोत खुलाए/नखुलाएको जाँच गरिनेछ ।
