काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीको काज अवधि निर्धारण नगर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा मन्त्री पन्तले यो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । प्रस्तावित विधेयकमा महासङ्घले तोकेका दुई पदाधिकारीलाई सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी एक वर्षमा कम्तीमा दुई महिना काजमा राख्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्री पन्तले यो समयावधि हटाउन संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । उनले परम्परागत शिक्षाको गुणस्तर सुधारेर मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । साथै, शिक्षक-अभिभावक समन्वयलाई संस्थागत गर्न अभिभावक सङ्घलाई शिक्षक-अभिभावक सङ्घका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे ।
