काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको टेन्डरमा सेटिङको आशंकामा छानबिन समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय केशरमहलले ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामबन्धु सुवेदीले बिहीबार ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।
कोइराला नेतृत्वको समितिलाई छानबिनका लागि ७ दिनको म्याद दिइएको छ । ७ दिनभित्र यो समितिले अध्ययन सकेर प्रतिवेदन पेस गर्ने र उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपछि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ ।
प्रहरीका लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको टेन्डरमै सेटिङ गरेर आफू निकटका कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टंगालमा उजुरी परेको थियो । १२ साउनमा उजुरी परेपछि अख्तियारले बुधवार सार्वजनिक खरिल अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । पत्र पठाएको भोलिपल्ट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिनका लागि समिति गठन गरेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले १२ साउनका एक सूचना निकाल्दै झुल, म्याट्रेस, ब्लु डांग्री कपडा, जुनियर अफिसरका लागि पि९क्याप, नाइलन वेब बेल्ट, ट्राफिक रेन सुट, स्नो सुइटर, ब्यान्ड ड्रेस सेट, टेन्ट, ट्राफिक ज्याकेट, स्नो वेमेन भेस्ट र ट्राउजर, प्रेग्नेन्ट वेमेन युनिफर्म, ट्राफिक पि९क्याप, स्नो क्याप, स्नो ग्लोल्भ्स, ट्राफिक रिफ्लेक्टर ज्याकेट लगायतका कपडा खरिदका लागि आह्वान गरेको थियो ।
यो बोलपत्र आह्वान गर्दा विगत तीन वर्षयता प्रहरीका सामानहरू खरिद गर्दै आएका कम्पनीहरू हुनुपर्ने स्पेसिफिकेसन तोकिएको थियो । यो प्रावधानले अन्य ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोकी निश्चित ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्यता हुने बाटो खोलेको थियो ।
त्यसैगरी, प्रधान कार्यालयको प्रबन्धन निर्देशनालयले १६ साउनमा पनि अर्को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । क्यानेल फिटेड भेइकल, प्रिजनर भ्यान, पिन्टरसहितको डिजिटल ब्रेथलाइजर र प्रिभेन्सन सोलुसन विथ डीएलपी खरिदका लागि भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
यी दुई बोलपत्रमा ८० करोडभन्दा बढीका सामान खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ । जसमा पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा दुईपटक प्रहरीलाई सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने अनुभव चाहिने स्पेसिफिकेसन तोकिएको छ ।
यो प्रावधानले सामान आपूर्ति गर्दै आएको ठेकेदार कम्पनी बाहेक अरू कम्पनी प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने भएका थिए । बोलपत्रमै सेटिङ गरेर स्पेसिफिकेसन तोकेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (घ१) मा प्रतिस्पर्धीलाई जानीजानी प्रभावशून्य वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुनेगरी सर्त वा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने वा खरिद खरिद कार्यलाई टुक्र्याउने, टुक्य्राउन लगाउने वा प्याकेजिङ गर्ने, गराउने गरे भ्रष्टाचार हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी निश्चित ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरी भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको आरोप लागेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
