काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा अस्पष्ट भाषा प्रयोग भएको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा प्रस्तुत विधेयकको प्रतिवेदनमा प्रयोग भएको भाषा अस्पष्ट रहेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
कांग्रेस सांसद वीरबहादुर बलायरले विधेयकमा जानाजान अस्पष्ट र द्विविधायुक्त भाषा प्रयोग गरिएको बताए । उनले भने, “हामीले थाहा पाउँछौँ भन्ने डरले हो कि, विधेयकमा अस्पष्ट भाषा राखिएको छ ।”
उनले विधेयकको भाषा स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो दिने जस्तो, यता कि उता जस्तो भाषा प्रयोग भएको छ, जुन स्वीकार्य छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा अस्पष्टता राख्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले ल्याउने हो भने स्पष्ट रूपमा ल्याओस्, गोलमटोल भाषा प्रयोग नगरोस्,’ उनले भने ।
आज उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी छ । गत बिहीबार समितिले साढे पाँच घण्टा छलफल गरी विधेयकमाथिको दफावार छलफल सम्पन्न गरेको थियो । समितिको छलफल र सांसदहरूले प्रस्ताव गरेको संशोधनलाई आधार बनाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय समितिको सचिवालयलाई दिइएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विधेयकका अधिकांश बुँदामा सांसदहरूको संशोधनको मर्मअनुसार भाषा मिलाउने सहमति भएको थियो । आज प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी छलफलपछि विधेयक पारित गर्ने समितिको तयारी छ ।
यसअघि समितिले घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने विषयमा सहमति जनाएको छ । यस्तै, भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि भाषा मिलाउने भनिएको छ ।
