काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा बढी विवादमा आएको वाणिज्य बैंकमध्ये एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड अग्रपंक्तिमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘एकीकृत निर्देशन २०७४’को बारम्बार उल्लंघन, पारदर्शिता अभाव, ग्राहकसँग असमान व्यवहार र आन्तरिक शासन प्रणालीको कमजोरीका कारण यो बैंक नियामकीय नजरमा पटक–पटक परेको छ । तर विडम्बना, नियामकको चेतावनी र कारबाहीको असर बैंकको व्यवहारमा देखिएको छैन । यस बैंकको अवस्था हेर्दा कर्णाली विकास बैंककै बाटोमा लागेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार, एनआईसी एशिया बैंकले कर्जा सम्झौता गर्दा ऋणीसँग स्पष्ट र सरल भाषामा ब्याजदर, किस्ता तालिका, स्थिर वा परिवर्तनशील ब्याजदरको व्यवस्था खुलाउने कानुनी प्रावधान पालना गरेको छैन । बैंकले ब्याजदर परिवर्तन गर्दा ऋणीलाई पूर्व–सूचना दिनुपर्ने कानूनी दायित्व बेवास्ता गर्दै एकतर्फी रुपमा ब्याज बढाएको समेत पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई ‘गम्भीर नियामकीय उल्लंघन’ मानेर बैंकलाई सचेत गराएको थियो ।
जसले अझै ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ, त्यो हो बैंकका सञ्चालक, उनीहरूका परिवार र सम्बद्ध निकायलाई विशेष लाभ दिने अभ्यास। निरीक्षणमा कतिपय मुद्दती खाता पुरानो मितिमा खोलेर नियम विपरीत बढी ब्याज दिने र लाभांश वितरण गर्ने कार्य गरेको पाइएको छ । यो अभ्यासले नियामकीय नियन्त्रण प्रणालीप्रति ठाडो चुनौती दिएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपानेको नेतृत्वमा गुणस्तर नहेरी कर्जा वितरण गरिएको देखिएको छ । हाल त्यही कर्जा असुली हुन नसक्दा बैंकको निष्क्रिय कर्जा दर (एनपीएल) ५.७५ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन गत वर्षको ३.०८ प्रतिशतभन्दा करिब दोब्बर हो । गत आवको चौथो त्रैमासमा पनि बंैकको वित्तीय विवरण राम्रो नआउने देखिएको छ । बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) पनि बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपानेको नेतृत्वमा गुणस्तर नहेरी कर्जा वितरण गरिएको देखिएको छ । हाल त्यही कर्जा असुली हुन नसक्दा बैंकको निष्क्रिय कर्जा दर (एनपीएल) ५.७५ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन गत वर्षको ३.०८ प्रतिशतभन्दा करिब दोब्बर हो ।
बैंकले कर्जा असुलीको वैकल्पिक उपाय अपनाउने सट्टा लिलामीलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । जुन बैंकिङ अभ्यास भन्दा फरक कुरा हो । बैंकले अनलाइन पोर्टलमार्फत सम्पत्ति कब्जा गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । जुन बैंकिङको उद्देश्यभन्दा फरक र ग्राहकमैत्री नभएको नीति हो ।। ऋणीसँग वार्ता, पुनर्संरचना वा राहतका उपायहरूभन्दा लिलामीलाई अगाडि राख्नु बैंकको दीर्घकालीन विश्वास निर्माणको दृष्टिले घातक हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
वित्तीय सूचकहरूमा खस्किँदो प्रदर्शन
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकको नाफा ९१.८१ प्रतिशतले घटेर १५ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा नाफा १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । प्रतिसेयर आम्दानी (इपीएस) १ रुपैयाँ ४१ पैसा छ, जुन वाणिज्य बैंकहरूमा सबैभन्दा कम हो । बैंकको रिटन अन इक्विटी ०.७१ प्रतिशत छ, यो पनि सबैभन्दा कम हो ।
वितरणयोग्य नाफा ९० करोड २२ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । गत आवको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि सुखद् नआउने बैंककै कर्मचारीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय बैंकका सीईओ रोशन न्यौपानेले पनि बैंकलाई नेतृत्व दिन नसकेको गुनासो बैंकभित्रै छ । यसले गर्दा पनि एनआइसी एसिया बैंक कर्णालीको बाटोमा जानै लागिसकेको हो कि भन्ने संशय पैदा गर्छ ।
राष्ट्र बैंकको चेतावनी बेवास्ता
राष्ट्र बैंकले हालैको आदेशमा एनआईसी एशिया बैंकलाई कुनै पनि नियमविपरीत गतिविधि नगर्न, सुधारको कार्ययोजना तुरुन्त लागू गर्न र प्रतिवेदन नियमित पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । तर विगतका अनुभवहरूले देखाउँछन्, बैंकले यस्ता चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्ति बनाइसकेको छ ।
अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र सिईओ रोशन न्यौपानेको नेतृत्वमा, एनआईसी एशिया बैंकले नियामकीय नियमलाई बाइपास गर्दै छोटो अवधिको लाभका लागि दीर्घकालीन विश्वास गुमाउने बाटो रोजेको देखिन्छ। यसले केवल एक बैंकको मात्र नभई, देशको सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीप्रति जनविश्वास खस्काउने खतरा बढाएको छ । अब नियामक निकायको निर्णायक कदम र ग्राहकको सचेत आवाज मात्र यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्षम देखिन्छ ।
