टेलिकममा कब्जा जमाउने हुवावेको योजना

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले स्वार्थ बाँझिने गरी विलिङ सिष्टमको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित सो कम्पनीलाई ठेक्का दिने भएको हो । सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा टेलिकमलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । २०८१ पुस २२मा दिएको दुई बुँदे निर्देशनात्मक आदेश अनुसार हुवावेलाई ठेक्का दिन मिल्दैन ।

न्यायाधीशद्वय डाक्टर नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार नेपाल टेलिकमलाई बिलिङ खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा पूर्ण पाठ जारी गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको थियो । नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टमले नागरिकको व्यक्तिगत सूचना र तथ्याङ्कमा पहुँच राख्ने र त्यो दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले त्यस तर्फ सचेत हुन भन्दै दुई बुँदे निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । यसपछि ५ अर्ब बराबरको ठेक्का अन्यौलमा परेको छ थियो ।

यो ठेक्कामा एसियाइन्फो, हुवावे, जेडटीईजस्ता टेलिकमको कोर नेटवर्क म्यानुफ्याक्चररका रूपमा जोडिएका र स्वार्थको द्वन्द्व रहेकाहरु नै सहभागी भएका थिए ।त्यसपछि सर्वोच्चले स्वार्थ जोडिएका कम्पनीलाई ठेक्का दिन नहुने आदेश सुनाएको थियो । ‘व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नू ’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको थियो ।

अधिवक्ता रीता कार्कीले नेपाल टेलिकमले आह्वान गरेको बिलिङ ठेक्का प्रणाली त्रुटिपूर्ण रहेको, खर्चिलो र ग्राहकको गोपनीयता चुहावट हुन सक्ने भन्दै गत २०८० चैत २८ गते अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रक्रिया विपरीत गुणस्तरहीन सेवा खरिद गर्न लागेको भन्दै परमादेश माग गरेकी थिइन । धेरै विवाद भएपछि नेपाल टेलिकमको सो बोलपत्र आह्वान रद्द भने गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ’कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी समेत हुनुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्म अवरूद्ध खरिद प्रक्रियाको पुनः सुरूआत गर्दा कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको हितलाई अधिकतम ख्याल गरी खरिद प्रकृया अघि बढाउने भनी निर्णय गरेको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु भनी निर्देशन दिएको समेतका सन्दर्भमा प्रस्तुत खरिद प्रकृयामा बोलपत्रका सर्तहरूको व्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी प्रत्यर्थी कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नू÷ गराउनू । साथै आदेशमा विक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता तथा यससम्बन्धी खरिद प्रकृयामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितत गर्नू’ भनिएको छ ।

सुरूदेखि नै हुवावेकै पक्षमा रहेको व्यवस्थापनले बनाएको मूल्यांकन समितिले हुवावेलाई एकल सिफारिस गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी ह्वेल क्लाउड र हुवावेको मात्र प्रस्ताव परेकोमा मूल्यांकन समितिले हुवावेलाई मात्र प्राविधिकरुपमा योग्य भन्दै सिफारिस गरेपछि टेलिकम नै हुवावेको कब्जामा जाने निश्चित भएको टेलिकमका एक उच्च अधिकृतले भने ।

टेलिकमको आह्वान गरेको टेन्डर दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको सर्त तथा मापदण्डविपरीत कम्पनीलाई मूल्यांकनमा समावेश गरी हुवावेलाई दिनका लागि वातावरण बनाउन लागिएको हो । टेन्डरमा प्रस्ताव हालेका दुईवटा कम्पनी हुवावे र ह्वेल क्लाउडलाई समावेश गरेर मूल्यांकन अघि बढाइएको थियो । ह्वेल क्लाउडलाई अयोग्य बनाएर वित्तीय प्रस्ताव हुवावेको मात्र खोलिने छ । हुवावेले नै पाउनेगरी काम अघि बढाइएपछि टेलिकम ’भेन्डरलक’मा फसेको हो । एउटैमात्र कम्पनीको प्रविधिको बाहुल्यता भएमा ’भेन्डरलक’ मानिन्छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक, बिलिङ प्रणालीका बारेमा परामर्श दिने कम्पनी र अदालतकै आदेशविपरीत हुनेगरी टेलिकमले बिलिङको ठेक्का प्रणाली अघि बढाएको थियो । नियामकीय राय, विज्ञको सुझाव र अदालतको आदेशअनुसार कम्पनी अघि बढेको भए यो टेन्डरमा परेका प्रस्ताव सिधै अयोग्य भएर फेरि नयाँ टेन्डर भइसक्ने थियो ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङबाहेकको प्राय सबै संवेदनशील प्रणालीको उपकरणकर्ता हुवावे नै हो । चारैतिरबाट लक गर्दै आएको हुवावेले बिलिङ पनि लियो भने करिब–करिब टेलिकमको पूर्ण नियन्त्रण हुवावेको हातमा पुग्नेछ ।

नेपाल टेलिकमका कोर सेवाहरूमा, हुआवेई भेण्डर भएको टू जी कोरमा मोबाइल स्विचिङ सेन्टर, होम लोकेसन रजिस्टर, भिजिटर लोकेसन रजिस्टर तथा सर्भिङ जीपीआरएस सपोर्ट नोड रहेका छन्। त्यस्तै थ्रीजी सेवामा मोबाइल स्विचिङ सेन्टर, गेटवे मोबाइल स्विचिङ सेन्टर र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने पोइन्ट अफ इन्टरकनेक्सनमा रहेको छ । बाँकीमा जेडटीई रहेको छ । यसरी कोर प्रणालीमा प्रभावशाली रहेको कम्पनीलाई बिलिङमा समावेस गराउन नहुने राय यसअघि अदालतले मात्र होइन विज्ञ र नियामकले समेत दिइसकेका छन् ।

हुवावेबाट सुरक्षा खतरा
०७६ वैशाख २१ र २२ गते सर्भर नै डाउन हुने गरी नेपालका २ सयभन्दा धेरै महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइटमा साइबर आक्रमण भयो । सो आक्रमणमा हुवावेसँग आबद्ध चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेशनल नामक कम्पनीका ह्याकरहरूको संलग्नता रहेको सुरक्षा श्रोतले जनाएको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी तथा प्रहरी मुख्यालयको आइटी निर्देशनालयको संयुक्त टोलीले उक्त कम्पनीको कार्यालयमा छापा मारेपछि साइबर आक्रमणमा सिसिएसआईको संलग्न बाहिरिएको थियो ।

नक्सालस्थित प्रहरी मुख्यालय नजिकै भाडामा लिइएको कम्पनीको कार्यालयमा प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा करिब २५ जना चिनियाँ प्राविधिक कार्यरत थिए । सुरक्षा श्रोतका अनुसार प्राविधिकहरूसँगको सोधपुछका क्रममा वैशाख २१ र २२ गते २ सय भन्दा धेरै सरकारी वेबसाइटमा साइबर आक्रमण गर्नुमा उनीहरूकै संलग्नता रहेको खुलासा भएको थियो ।

यस्तो छ सर्वोच्चको दुई बुँदे आदेश
(क) निवेदकले रिट निवेदनमा बोलपत्र बमोजिमको खरिद गरिने बिलिङ प्रणालीमा प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का सेवा ग्राहीहरूको मोबाइल फोनमा रहेका सूचना र तथ्याङ्कसम्म आपूर्तिकर्ताको पहुँच पुग्ने र यसबाट नागरिकका संवेदनशील र गोप्य सूचनाहरू जोखिममा पर्ने भनी जिकिर लिएको अवस्था देखियो ।

त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको संरक्षण तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवम् सुरक्षा समेतमा गम्भीर आघात पर्न जाने हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत लिखत, तथ्याङ्क र पत्राचार आदि कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तो हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने विषयमा विवाद भएन ।

सर्वसाधारणको व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रूपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक जस्ता मौलिक हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था समेतको गम्भीर उल्लङ्घन हुने भएकाले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा समेत त्यस्ता मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुँदा सोका लागि बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणालीअन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नू ।

(ख) कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी मितव्ययी समेत हुनुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्म अवरुद्ध खरिद प्रक्रियाको पुनः सुरुवात गर्दा कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको हितलाई अधिकतम ’ख्याल गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भनी निर्णय गरेको र अख्तियार दुरुपयोग रिता कार्की विरुद्ध नेपाल टेलिकम केन्द्रिय कार्यालय भद्रकाली प्लाजा स्थित सार भवन समेत÷मुद्दाः उत्प्रेषण÷०८०–०–१२९९ पृष्ठ ४० अनुसन्धान आयोगले समेत कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु भनी निर्देशन दिएको समेतका सन्दर्भमा प्रस्तुत खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रका सर्तहरूको व्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी प्रत्यर्थी कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नु गराउनू ।