काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीहरूबिच डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा छानबिन थालेको छ ।
आयोगले विद्युत् महसुल विवादका विषयमा अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण निर्णय तथा पत्राचारसँग सम्बन्धित सबै कागजात १५ दिनभित्र पठाउन प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला समेत उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर, उक्त विद्युतको उद्योगहरूले महसुल तिरेका छैनन् । महसुल विवाद मिलाउनको लागि प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरी काम गरिरहेको छ ।
