काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायविरुद्ध छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको छ।
२०५९ मंसिर १५ गते परेको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय उपाध्यायले गरेका थिए। सोही निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हरिबहादुर कार्कीले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उजुरीमा उपाध्यायलाई ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका प्रमुख दोषीमध्ये एक भएको दाबी गरिएको छ।
करिब १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी ललिता निवास प्रकरणलाई नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मानिन्छ। उजुरीमा, उपाध्याय नेतृत्वको आयोगले उक्त उजुरी किन तामेलीमा राख्यो भन्नेबारे स्पष्ट छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
यो प्रकरणमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते ११० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। साथै, ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो। कुल १७५ जनालाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा १० अर्ब १४ करोड ३४ लाख ५५ हजार ६०० रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो।
विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ गते केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदै केहीलाई आंशिक दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अख्तियारले २०८० फागुन २१ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो।
यस प्रकरणमा मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्, सर्वोच्च अदालत र अख्तियारका विभिन्न निर्णयहरू गैरकानुनी भएको भन्दै निरन्तर आलोचना हुँदै आएको छ। ती निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधारी, बिचौलिया, व्यापारी तथा कर्मचारीहरूले सरकारी जग्गा हडपेका थिए।
२०४७ जेठ १४ गतेको निर्णयअनुसार पञ्चायत सरकारले कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेरको परिवारको जग्गा जफत गरेको थियो। तर २०४९ कात्तिक र पुसमा मालपोत कार्यालयले दुईपटक निर्णय गर्दै उक्त जग्गा पुनः सो परिवारको नाममा नामसारी गरेको थियो। सो जग्गा मोहीसहित फिर्ता गरिएको थियो र पछि गुठीको जग्गासमेत विभिन्न कालखण्डमा किनबेच गरिएको थियो।
२०५० मंसिर १५ गते अख्तियारमा यसबारे उजुरी परेपछि उपाध्याय नेतृत्वको चार सदस्यीय टोलीले २०६० असार १८ गते उक्त जग्गा राज्यको नभई निजी भएको ठहर गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि बिचौलियाहरूलाई सो जग्गा किनबेच गर्न सहज भएको आरोप लगाइन्छ।
यस्तो छ उजुरी
