काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ललितपुरस्थित मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
यो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वकानूनमन्त्री धनराज गुरुङको नाम जोडिएको भए पनि उनलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। सीआईबीले धनराजलाई प्रतिवादी नबनाई अन्य ११ जनालाई ठगीको अभियोगमा कारबाही सिफारिस गरेको छ। मिमितेरी सहकारी ठगी प्रकरणमा करिब १५ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप लागेको छ ।
उक्त प्रकरणमा धनराजकी पूर्वश्रीमती ज्योति गुरुङसहित बर्दियाको बाँसगढी गाउँपालिका–७ घर भएका ४२ वर्षीय ज्योतिबहादुर भण्डारी, धादिङको धुनीवेशी नगरपालिका–९ घर भएका सुवास खत्री, बाँसगढी–७ का सुरेश अधिकारी, प्रकाश थापा, हितमान थापासहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले सिफारिस गरेको छ । जसमध्ये भण्डारी, खत्री र अधिकारीमात्रै पक्राउ परेका छन् ।
धनराज गुरुङको नाम यो प्रकरणमा उनकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङसँगको सम्बन्धका कारण जोडिएको थियो । सहकारीका सञ्चालकहरूले धनराजले ज्योतिको गतिविधिबारे जानकारी राखेको र सहकारीको ऋणको जमानी बसेको आरोप लगाएका थिए । सीआईबीले धनराजसँग दुई चरणमा (कात्तिक २८, २०८१ र पुस २३, २०८१) सोधपुछ गरेको थियो ।
पहिलो चरणमा उनले सहकारीबाट लिएको १ करोड १३ लाख र थप ८४ लाख ऋणको विषयमा स्पष्टीकरण दिएका थिए । उनले ९२ लाख तिरेको र बाँकी दायित्व लिएको बताएका थिए ।
धनराजले ज्योतिसँग २०७६ फागुन २९ मा सम्बन्धविच्छेद भएको दाबी गर्दै सहकारीको कुनै गतिविधिमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताए थिए । ज्योति हाल अमेरिकामा रहेको सम्पर्कविहीन भएको प्रहरी जनाएको छ।
यो प्रकरणमा धनराज गुरुङलाई उन्मुक्ति दिइएको विषयले व्यापक आलोचना खेपिरहेको छ। विपक्षी दलहरू र सहकारी पीडितहरूले सीआईबीमाथि सत्तारूढ दलका नेतालाई जोगाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्तारूढ नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै पहिलेदेखि नै प्रहरीको आलोचना हुँदै आएको थियो । यद्यपि, सीआईबीले अनुसन्धान निष्पक्ष भएको र प्रमाणका आधारमा मात्र कारबाही सिफारिस गरिएको दाबी गरेको छ।
सीआईबीले यो प्रकरणमा ललितपुर महानगरपालिका र बागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अनुसन्धान गरेको थियो । संसदीय छानबिन समितिको सिफारिस र सहकारी सञ्चालकहरूको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
सीआईबीले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध ठगी र आपराधिक विश्वासघातको अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
