काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुग्नेगरी निर्णय गरेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । अन्यथा पुनः सत्याग्रहसहितको आन्दोलन थाल्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार र सत्ता साझेदार शेरबहादुर देउवामाथि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवसायीको स्वार्थअनुसार सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
‘नेपाल विश्वमै स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैभन्दा कम लगानी गर्ने मुलुक हो । ग्रामीण क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य सेवा अभाव हुँदा हुँदै हजारौं स्वास्थ्यकर्मी शहरमा बेरोजगार छन्, तर ओली–देउवा गठबन्धन सरकार निजी मेडिकल कलेजलाई पोस्ने काममा लागेको छ’ केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आफैं पहाडी जिल्लाबाट तराई झरेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले पहाडी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको उनको आरोप छ ।
‘दुद्दख र कष्टका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट तराई झरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राज्यकोषको दुरुपयोग गरी अर्बौँको सरकारी लगानीमा झापाको उनको निर्वाचन क्षेत्रमा भ्युटावर निर्माण गर्न मिल्छ तर ती पहाडी क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेजसहितको ठूलो अस्पताल स्थापना त्यहाँका जनताको बारम्बारको अनुरोध र हाम्रो संघर्षका बाबजुद उनको प्राथमिकतामा कहिले पनि पर्दैन’, केसीले भनेका छन् ।
उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि पनि ऐन, नियम मिचेर माफियाहरूलाई मद्दत गर्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘तिकडमबाट सत्ता कब्जा गर्ने र कुर्सीमा टिकीराख्न विभिन्न जायज–नाजायज रणनीति प्रयोग गर्न पोख्त प्रचण्डले पदको दुरुपयोग गरि ऐन, नियम मिचेर केपी ओलीले जस्तै माफियाहरूलाई धेरै पटक मद्दत गरेका छन् ।’
कैलालीमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल पाँच वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भए पनि सेवा सञ्चालन जानाजानी रोकिएको भन्दै डा। केसी असन्तुष्टि पोखेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गुणस्तर जोखिममा पार्दै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा ठूलो संख्यामा सिट बढाउने गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको भन्दै डा। केसीले सरकार र आयोग शुल्क वृद्धि गर्ने तयारीमा लागेको बताएका छन् । आवासीय चिकित्सकहरू चरम श्रम शोषणको सिकार भइरहेको उनको भनाइ छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालजस्ता सार्वजनिक संस्थामा १०० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न हिचकिचाइरहँदा, आधारभूत पूर्वाधार र बिरामीको चाप अत्यन्तै कम भएका निजी मेडिकल कलेजलाई १३० सिट दिने निर्णयलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण र मुनाफामुखी’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
साथै, उनले सिट बढाउने निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न, शुल्क वृद्धि रोक्न, आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता दिन र विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
