काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका असहमतिका विषयमा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पेश भएको छ । समिति सचिवालयले विवादित विषयलाई समाधान नगरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
सचिवालयले भाषागत सुधार गरी प्रतिवेदन समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयको संयुक्त प्रयासमा प्रतिवेदन तयार भएको हो । निजी विद्यालयहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक उपलब्ध गराउन नसकिने अडान राखेका छन् । तर, समितिका सदस्यहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा यी सुविधा अनिवार्य हुनुपर्ने मत राखेका छन् ।
छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात र आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) समावेश हुने उल्लेख छ ।
गत २२ साउनको बैठकमा आवास र पोशाक हटाउने प्रस्ताव राखिएको थियो, तर सदस्यहरूको असहमतिका कारण पारित हुन सकेन । यसै विषयमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
