काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा तीव्र विवाद चर्किएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाकको व्यवस्था मूल कानुनमा नराखी नियमावलीमा समावेश गर्न आग्रह गरेपछि सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री पन्तको प्रस्तावले सहमति जुट्न सकेन । नेकपा (एमाले) सांसद छविलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्तिलाई शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, पोशाक, यातायात र आवासीय सुविधा (उपलब्ध भएमा) समेट्ने उल्लेख छ ।
तर, मन्त्री पन्तले यस्ता व्यवस्थाले निजी विद्यालयको “घाँटी अँठ्याउने” भन्दै मूल कानुनमा यी प्रावधान नराख्न प्रस्ताव राखे । ‘निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने सरकारको दायित्व छ, तर तिनको घाँटी अँठ्याउने काम गर्नुहुँदैन,’ उनले भने । यो प्रस्तावप्रति सांसदहरूले असहमति जनाएका छन् ।
एमाले सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रालयले गरिब र विपन्न विद्यार्थीका लागि २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्तावको सैद्धान्तिक र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाइन् । ‘२.५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रस्ताव कुन आधारमा ल्याइयोर?’ उनले प्रश्न गरिन् । कांग्रेस सांसद चन्द्रकान्त भण्डारी, माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद रामप्रकाश चौधरीले पनि मन्त्रालयको प्रस्तावको विरोध गरे ।
सांसद डिगबहादुर लिम्बूले यो विषयलाई प्रगतिशील ढंगले टुंग्याउनुपर्ने बताए भने सांसद सुमना श्रेष्ठले आवासीय सुविधा भएका विद्यालयको सङ्ख्या र २.५ प्रतिशतको प्रस्तावको व्यवहारिकतामाथि प्रश्न उठाइन् । ‘मन्त्रालयको प्रस्तावमा गृहकार्य पुगेन । यो हेपाहा प्रवृत्ति हो, हामीलाई स्वीकार्य छैन,’उनले भनिन् ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा मन्त्रालयको प्रस्तावप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि सहमति हुन सकेन । निजी विद्यालयलाई नियमन गर्दै समावेशी शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने सरकारी दायित्व र निजी क्षेत्रको स्वायत्तताबीच सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालय असफल भएको छ ।
अर्को बैठक बिहीबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको छ । यो विवादले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई थप जटिल बनाएको छ । निजी विद्यालयको विरोध र सांसदहरूको असहमतिका बीच मन्त्री पन्तको नियमावलीमा प्रावधान सार्ने प्रयासले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारको महत्त्वपूर्ण विधेयक कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने जोखिम बढेको छ ।
